नागपूर : उपराजधानीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (मेडिकल) विदर्भाचा मोठा आधार आहे. येथे कृत्रिम अवयव बनवण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या ‘बॅचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्‍स-आर्थोटिक्‍स'' अभ्यासक्रमाला केंद्राच्या ‘रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया''ची मान्यता मिळाली.

तरीही मेडिकल प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गेल्या सोळा वर्षांत हा अभ्यासक्रम सुरू झालेला नाही. तो सुरू करण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणारे बायोमेकॅनिकल इंजिनिअर निवृत्त झाले आणि यासाठीचे प्रयत्न थंडावले. परिणामी विदर्भातील विद्यार्थी या अभ्यासक्रमापासून वंचित झाले आहेत.

मेडिकलच्या अस्थिरोग विभागाशी संलग्न असलेल्या ‘लिंब सेंटर''ला २००६ मध्ये ‘आवश्‍यकता प्रमाणपत्र’ मिळाले होते. मेडिकलमधील चांगल्या कार्याचे ते कौतुकच होते. या प्रमाणपत्रानुसार येथे पुढील तीन वर्षांत चार वर्षे कालावधीचा ‘बॅचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्‍स आणि आर्थोटिक्‍स'' अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळाली. राज्यात पहिल्यांदाच शासकीय स्तरावर ‘मेडिकल''मध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू होणार होता.

विदर्भात कृत्रिम बोटे, कृत्रिम हात, कृत्रिम पाय, दात, कान, नाकासह इतरही कृत्रिम अवयव बनवण्याचे शिक्षण-प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम सुरू होणार होता. विदर्भासाठी ही भूषणावह बाब होती.

सन २००६ ते २००९ हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा कालावधी होता. नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी संलग्न करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी मिळाली होती. मात्र अंतर्गत राजकारणामुळे हा अभ्यासक्रम सोळा वर्षानंतरही सुरू होऊ शकला नाही.

लोकप्रतिनिधीना काही देणे-घेणे नाही

राज्यात एकमेव असा ‘बॅचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्‍स आणि आर्थोटिक्‍स'' अभ्यासक्रम सुरू होणार होता; परंतु मेडिकल प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकला नाही. या प्रकाराकडे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष नाही. लोकप्रतिनिधी केवळ चिठ्ठ्या पाठवून रुग्णावर उपचार करा असे आदेश देतात. मात्र मेडिकलच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींला वेळ नाही. ३ लाख रुपयांमुळे येथील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमापासून वंचित राहावे लागले.

अवघ्या ३ लाख रुपयांनी अडवला मार्ग

दिव्यांगासाठी कृत्रिम अवयव तयार करण्याचे शिक्षण-प्रशिक्षण देणारा हा अभ्यासक्रम ‘रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया''च्या निरीक्षणाशिवाय सुरू करता येत नाही. यामुळे या संस्थेकडे निरीक्षणासाठी प्रस्ताव पाठवला.

निरीक्षणासाठी मंजुरी मिळाली. नाशिकच्या आरोग्य विद्यापीठाशी संलग्नता आणि कौन्सिलच्या परवानगीसाठी ३ लाख २ हजार ३०० रुपयांचा भरायचे होते. परंतु २००६ ते २००९ या तीन वर्षांत ही रक्कम मेडिकल प्रशासनाने या दोन्ही संस्थांकडे भरली नाही. यामुळे ‘बॅचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्‍स आणि आर्थोटिक्‍स'' अभ्यासक्रम कागदावरच राहिला.