Farmers CIBIL Score issue : रिझर्व्ह बँकेने शेतीविषयक कर्जांना सिबिल प्रणालीतून वगळण्यास नकार दिल्याने हा शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना विदर्भातील शेतकरी नेते व्यक्त करत असून या निर्णयाचा तीव्र विरोध त्यांनी दर्शविला.या निर्णयामुळे आत्महत्यांमध्ये दुप्पटीने वाढ होईल,

हा वेठीस पकडण्याचा प्रकार तर शेतकऱ्यांच्या विकासाचा नुसताच नारा असल्याचे मत शेतकरी नेत्यांनी प्रतिक्रियेतून नोंदविले. ‘सिबिल’चे शस्त्र पुढे आणून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (Latest Marathi News)

त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवणार आहे. एकीकडे निसर्गाचे, अवकाळी पावसाचे, गारपीटीचे संकट घोंघावत असताना रिझर्व्ह बँकेच्या या तुघलकी निर्णयामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहे.(Marathi Tajya Batmya)

शेतकऱ्यांच्या विकासाचा नुसता नारा आहे. शेतकरी छोटा कर्जदार आहे. त्याला कृषी कर्जासाठी सिबिल सारखी अट घालणे न कळण्यासारखे आहे. तो आपल्या गरजेपुरता कर्ज घेतो.

मोठ्या कर्जदारांवर ही अट लादल्यास चुकीचे ठरणार नाही. पण, शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला हा निर्णय नक्कीच शेतकरी विकासाविरोधी आहे.

- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते

रिर्झव्ह बँकेच्या या भूमिकेला आमचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी ही बाब आहे. त्यामुळे आमचा कायमच याला विरोध राहील.

सिबिल स्कोरची अट ही शेतकऱ्यांसाठी मुळात ठेवूच नये. शेतकरी हिताचे निर्णय आरबीआयने घ्यावे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेताना त्रास होणार नाही.

अॅड. वामनराव चटप, राजुरा.

शेती कर्जाला सिबिलच्या अटीमधून मुक्त करावे, ही आमची जुनी मागणी आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दोन-तीन वेळा चर्चा झाली. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसादही दिला. परंतु राष्ट्रीयकृत बँका राज्य सरकारचे ऐकत नाही.

अशावेळी राज्य सरकारने केंद्र शासनाशी बोलून हा विषय मार्गी लावला पाहिजे. वास्तविक पाहता लाखोंच्या शेतजमिनीसाठी बँका दहा टक्के सुद्धा पीक कर्ज देत नाहीत.

- रविकांत तुपकर

या देशातील शेतकऱ्याला पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्यासाठी रचलेल्या षडयंत्राचा भाग म्हणजेच शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेताना सिबिलची अट कायम ठेवणे होय. आता तर त्याची परिसीमा गाठली गेली आहे.

मोठमोठे उद्योगपती दहा दहा बॅंकांचे कर्ज घेतात ते बुडवतात शेतकऱ्यांनी मात्र एकापेक्षा जास्त बॅंकेचे पीककर्ज घेतले तर या देशात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात.

गजानन आमदाबादकर, वाशीम

शेतीच्या मशागतीसाठी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो. कष्टाने शेती पिकवतो, मात्र त्याच्या शेतीमालास भाव मिळत नाही. माल विकून आलेल्या पैशातून प्रपंच चालवून उरलेल्या पैशातून तो कर्जफेड करतो.

त्यासाठी शेतीमालास भाव हवेत. तेच मिळत नसल्याने तो परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतो व मग त्याचा सिबिल स्कोअर कमी असल्याने पुढील कर्जासाठी अपात्र ठरतो.

-धनंजय काकडे, अध्यक्ष, शेतकरी-वारकरी-कष्टकरी महासंघ.

आत्महत्या वाढण्याचा धोका

चुकीच्या शेती कर्जधोरणामुळे देशात साडेचार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या शेती कर्जविषयक धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये दुप्पटीने वाढ होईल.

शेतकऱ्यांसाठी अधिक व्यापक कर्ज धोरण ठरविण्याऐवजी सिबिल लागू करणे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्यायच करणे होय.

-विजय विल्हेकर, शेतकरी नेते दर्यापूर.

शेती कर्जांना सिबिलच्या प्रणालीतून वगळण्यास रिझर्व बँकेने नकार देऊन एक प्रकारे दुष्काळामध्ये आर्थिक दृष्ट्या हतबल असलेल्या शेतकऱ्यांना हा वेठीस पकडण्याचा प्रकार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवून देण्यात यावा व याबाबत रिझर्व बँकेकडून शाश्वत स्पष्ट धोरण शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याच्या बाबत घेणे क्रमप्राप्त आहे.

-मनीष भाऊ जाधव,शेतकरी नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सिबिलच्या स्कोअरनुसार शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा न करता कर्ज पुरवठा करणारी संबंधित राष्ट्रीयकृत बँक आणि शेतकऱ्यांची अडचण यात सामस्याने कर्जपुरवठा व्हावा.

-बंडू चौधरी, शेतकरी नेते व कार्यकर्ते, सावनेर, जि.नागपूर

सरकारला शेतकऱ्यांची शेती ताब्यात घ्यायची आहे. त्याकरिता पहिले कायद्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केला, तो शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला.

त्यामुळे आता ‘सिबिल’चे शस्त्र पुढे आणून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही तर, तो अडचणीत येऊन शेती विकेल आणि ती घेण्यासाठी सरकारचे मित्र तयारच आहेत.

- प्रशांत गावंडे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच, अकोला

पीककर्जाला सिबिल लावणे अन्यायकारक, अशास्त्रीय

शेती क्षेत्रात जे काही कर्ज म्हणून पैसे वाटल्या जातात ते वित्तीय शिष्टाचारात वा आचारसंहितेत न बसणारे असल्याने मुळात ते कर्जाच्या व्याख्येत बसत नाहीत. मुळात शेती क्षेत्रासाठी दिले जाणारे पैसे (पीककर्ज) कर्जच नाही त्यामुळे त्याला सिबिलमध्ये घेता येणार नाही.

- ललित बहाळे, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार निर्णय घेऊन त्याच्या विकासाचा निर्णय अपेक्षित आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषिकर्ज देण्याचा निर्णय आहे.

असे असताना सिबिल सारखी अट लादणे नियमबाह्य म्हणावे लागेल. विकसनशील देश म्हणून सर्वजण भारताकडे बघत असताना शेतकऱ्यांच्या विकासास बाधा आणणारा हा निर्णय आहे.

- अविनाश काकडे, किसान अधिकार अभियान , वर्धा

बरेचदा अनेकला कर्जाचा भरणा वेळेवर होत नाही आणि त्याचा परिणाम पुढच्या वेळी त्यांना बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत येतो. त्यामुळे सिबिल स्कोरची अट न लावता शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा व्हावा किंवा शेतकऱ्यांना कर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करावी

-प्रकाश पराते,प्रगतशील शेतकरी