नागपूर : पैसे नसल्याने महागड्या रुग्णालयात उपचार करणे शक्य नसल्याने गरीब, मध्यमवर्गीय रुग्ण शहरातील मेडिकल आणि मेयो या शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येतात. मोफत उपचार होतील, अशी आशा त्यांना असते. पण, येथे आल्यानंतर रुग्णांचा भ्रमनिराश होतो. कारण एवढ्या मोठ्या रुग्णालयात ना औषधे मोफत मिळतात ना बॅंडेज. सर्व साहित्य बाहेरून विकत आणावे लागते. एवढेच नव्हे तर फ्रॅक्‍चर झाल्यानंतर आवश्यक असलेले प्लॅस्टर’ ही विकत आणावे लागते, एवढी दयनीय अवस्था मेडिकल आणि मेयो रुग्णालयांची झाली आहे.

मोफत उपचाराचा केवळ कांगावा

मेडिकल, मेयो असो की सुपर स्पेशालिटी येथे औषधांचा तुटवडा असतो. मात्र हिवाळी अधिवेशन आले की, या अधिवेशनादरम्यान मेडिकल, मेयो, सुपरमध्ये औषधांचा साठा फुल्ल दिसतो. अधिवेशन संपताच पुन्हा ‘जैसे थे’ची स्थिती. वर्षांनुवर्षे हे चित्र दिसते, सरकार मात्र मेयो, मेडिकल आणि सुपरमध्ये मोफत उपचार होत असल्याचा कांगावा स्वतःची पाठ थोपटून घेते. काही ज्येष्ठांना येथील दयावान डॉक्टर एमआरकडून मिळालेले ‘सॅम्पल’ देत असल्याची माहिती पुढे आली.

अनुदान १० कोटी, पण १० टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार

मेडिकल, सुपर स्पेशालिटी आणि मेयोला वर्षभरात मिळणाऱ्या अनुदानाच्या १० टक्केच निधी खर्च करण्याचे अधिकार मेडिकलकडे राहिले. अनुदानातील ९ कोटी हापकिनला वळते करावे लागतात. उर्वरित १० टक्के अर्थात १ कोटी खर्चाचे अधिकार अधिष्ठातांना असून या १ कोटीतून ‘गारबेज बॅग’, ‘लिनन’, ‘हातमोजे’, लहान यंत्र, एक्स रे फिल्मसह ८ प्रकारचे साहित्यासह औषधे खरेदी करावी लागतात. मेयोला ७० तर सुपर स्पेशालिटीला २० लाख खर्चाचे अधिकार प्रशासनाला आहेत.

हाफकिनकडून औषधांचा पुरवठाच नाही

वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तु आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय २६ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला. याचा फटका रुग्णालयांना बसला. सध्या संसर्गजन्य आजारांचे थैमान सुरू असताना रुग्णांनाही औषधे मिळत नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

अधिवेशनाच्या दहा दिवसांचा औषधांचा खर्च ५० लाख

वर्षभर अधिष्ठातांना १० टक्के खरेदीचे अधिकार असल्याने १ कोटी खर्चाचे अधिकार आहेत. मात्र, हिवाळी अधिवेशन नागपुरात असताना अवघ्या दहा दिवसांतील विधान भवन, एमएलए निवास आणि रविभवनात लावण्यात येणाऱ्या क्लिनिकमध्ये सुमारे ५० लाखांचे औषध १० दिवसांत खर्च होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

• या औषधांचा तुटवडा

• हगवणीवरील आवश्यक ‘मेट्रोजील’

• तापासाठीची ‘पॅरासिटेमॉल’

• हृदयविकारावरील ‘ॲट्रोव्हास’

• अंगदुखीवरील उपचारासाठी डायक्लोफेन

• त्वचेवरील संसर्गासाठी झोल, बेटामिथॉझोन

• थायराईडसाठीची ‘थायरोक्सीन-२५’

• सोफ्रामायसीन, न्युरोस्प्रीन, सीफ्रोडेक्सान

• डोळ्यासाठीचे आयड्रॉप्स,

• सिकलसेल रुग्णांसाठी आवश्यक फोलिक ॲसिड

केवळ १० टक्के अनुदान मिळते. वर्षभर यातून औषधांसह इतरह साहित्य खरेदी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मात्र रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून औषध उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येतो. आता औषध येतील, असे पत्र हाफकिनद्वारे प्राप्त झाले आहे.

-डॉ. सुधीर गुप्ता, अधिष्ठाता, मेडिकल