नागपूर : सुक्ष्म व लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी वरून पाच कोटी केली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा मोठा फायदा होणार आहे.

केंद्राचे सकारात्मक पाऊल

लघुउद्योग क्षेत्रासाठी भारत सरकारतर्फे अतिशय सकारात्मक असे हे पाऊल आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडे भांडवल उभारणीसाठी खूपच थोडे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यातही बँका तारण मागतात म्हणून केंद्र सरकारतर्फे क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) अशी महत्त्वाची योजना सुरू होती.

याअंतर्गत सूक्ष्म व लघु उद्योगांना दोन कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज मिळण्याची सोय आहे. त्यावर व्याजदर सोडून अधिकची दोन टक्के काही ठिकाणी तीन टक्के पर्यंत कर्जदाराला गॅरंटी फी द्यावी लागत होती.

राष्ट्रीय उद्यम बोर्डाचे सदस्य प्रदीप पेशकार यांनी राष्ट्रीय उद्यम बोर्ड केंद्रीय बैठकीत या गॅरंटी फी कर्जदाराकडून न घेता बँकांकडून घेतली पाहिजे, अशी मागणी केली व विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी वरून पाच कोटी करावी अशी ही मागणी केली होती.

या मागणीवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत कर्जाची मर्यादा आता पाच कोटी केली आहे. केंद्रीय सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन उद्योग क्षेत्राला दिलासा दिला आहे.

सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खासगी बँका तसेच ज्या सक्षम व त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकांकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.