Nagpur Organizations Supported Sonam Wangchuk: देशात निवडणुकीमुळे वातावरण तयार झाले, परंतु लडाखमधील जनता मात्र येथील पर्यावरण संस्कृती वाचवण्यासाठी देशभराला मदतीचा हात मागत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये हटवले आणि राज्याला दोन केंद्र शासित राज्यात विभागले. यात लद्दाखला स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश करण्यात आले.

त्यावेळी केंद्र सरकारने जाहीरनाम्यात हे वचन दिले, परंतु आता केंद्रशासन हे वचन पाळत नसल्यामुळे लद्दाखमधील जनता आंदोलन करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उपराजधानीत संविधान चौकात लद्दाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा मागणी लद्दाखमधून आलेल्या दोनशेवर कार्यकर्त्यांनी केली. नागपुरातील सामाजिक संघटनांनी मागणीला पाठिंबा दिला.

उपराजधनीतील सामाजिक संघटनांनी लद्दाखच्या मागणीला संविधान चौकात पाठिंबा दिला. स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. हजारो नागरिकांनी स्वाक्षरी करून केंद्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध केला. नागपुरातील पर्यावरण प्रेरणा विदर्भ संस्थेतर्फे लद्दाख येथील कार्यकर्त्यांना समर्थन दिले. उपराजधानीतील जयदीप दास, श्रीकांत देशपांडे, किर्ती मंगरुळकर, अनुसया काळे,प्राची माहुरकर यांच्यासह नरेंद्र जिचकार, शरद पालीवाल, दिनेश नायडू, संदीप पथे, अमित हेडा यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.(Latest Marathi News)

थ्री इडियटमधील सोनम वांगचुक यांच्या प्रेरणेतून आंदोलन

थ्री इडियट चित्रपटामधील पात्र तसेच लद्दाख येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक यांच्या प्रेरणेतून हे आंदोलन सुरू झाले आहे. लद्दाखमध्ये वांगचुक यांचे उपोषण सुरू आहे. लद्दाखला संपूर्ण राज्याच्या दर्जा देण्यासाठी काही संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती तेथील जुल्फियार अली, शुजात अली, रेयाज अली आणि अहमद अली यांनी दिली.

आंदोलकांच्या मते पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर त्यांच्या मागण्या मान्य होतील आणि ते स्वत:च्या राज्यासाठी प्रतिनिधी निवडू शकतील. राज्य घटनेतील सहावे शेड्यूल लागू करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत, असे अहमद अली म्हणाले. आसाम, मेघालय, त्रिपूरा, मिझोराम या आदिवासी क्षेत्राला जे नियम लागू होतात ते लद्दाखला देखील लागू करावेत अशी मागणी आहे.

घटनतील सहावे शेड्यूल

राज्य घटनेतील सहाव्या शेड्यूलनुसार काही विशिष्ट क्षेत्रांना स्वायत्त जिल्हे करण्याची तरतूद केली आहे. राज्याच्या आतच या जिल्ह्यांना प्रशासनाची स्वायत्ता मिळते. सहाव्या शेड्यूलनुसार अनुच्छेद २४४ (२) आणि अनुच्छेद २७५ (१) नुसार ही विशेष तरतूद केली जाते. जमीन, जंगल, जल, आरोग्य, स्वच्छता, सामाजिक परंपरा आणि चालीरिती आदी गोष्टींसाठीचे नियम करण्याच्या अधिकारातून लद्दाखची पर्यावरण संस्कृती आम्हाला वाचवायची आहे, अशी मागणी असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)