नागपूर : नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला होत असून किमान सहा आठवड्यांचे व्हायला हवे. अलीकडच्या काळात दोन आठवड्यांचे अधिवेशन होत होते. यावेळचे अधिवेशन मात्र, तीन आठवड्यांचे होणार आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः आग्रही आहे. त्यामुळे मंत्री, आमदारांसह अधिकाऱ्यांना नवीन वर्षाचे स्वागत नागपुरात करावे लागणार असल्याचे दिसते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनामुळे दोन वर्ष अधिवेशन नागपुरात झालेच नाही. कोरोनाची लाट ओसरल्यावर अर्थसंल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही तसा मानस व्यक्त केला होता.

परंतु राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठीची व्यवस्था नसल्याने कारण देत ते मुंबईत घेण्यात आले. आता हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. १९ डिसेंबरपासून अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होणार आहे. अधिवेशनासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यावर ९५ कोटींचा खर्च करण्याचा आराखडा बांधकाम विभागाने तयार केला आहे.

अधिवेशन तीन आठवड्यांचे असणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांकडे याबाबतची इच्छा व्यक्त केली आहे. तीन आठवडे कामकाज चालेल, या दृष्टिकोनातूनच प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत असल्याची समजते. मागील काही अधिवेशनही दोन ते अडीच आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ चालले नाही. ते विदर्भातील असल्याने अधिवेशन अधिक काळ चालविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष किती सहकार्य करतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अधिकाऱ्यांची अडचण

मुंबई, पुण्याकडील अधिकाऱ्यांना विदर्भात राहण्याची इच्छा नसल्याचे उदाहरण अनेकदा समोर आले आहे. मुंबईतील अधिकाऱ्यांना नववर्षांचा उत्सव तिकडेच साजरा करायचा आहे. तीन आठवडे अधिवेशन चालल्यास सर्वांना नागपुरातच राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सत्ताधारी त्यांच्या दबावाला बळी पडतात का, हा प्रशासनातील चर्चेचा विषय आहे.

विदर्भाला न्याय देण्याचा प्रयत्न

कोरोनामुळे अधिवेशनाचे कामकाज जास्त दिवस चालले नाही. त्यामुळे अनेक आमदारांना त्यांच्या भागातील प्रश्न, समस्या मांडता आल्या नाहीत. अधिवेशन मुंबईत झाल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांनाही पाहिजे तसा न्याय मिळाला नाही. भाजपने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा रेटून धरला होता. त्याचा फायदाही त्यांनी झाला. दोन वर्षानंतर अधिवेशन येथे होत असल्याने विदर्भातील प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अधिवेशन एक आठवडा अतिरिक्त घेण्याची तयारी त्यांची आहे.