मुंबई : नागपूर आणि अमरावती विभागातील हजारो हेक्टर नझूल जमिनी संदर्भात निवासी भाडेपट्ट्याचं नुतनीकरण,शर्तभंग नियमानुकूल करणे अथवा भोगवटादार १ करिता ठराविक कालावधी अभय योजना राबविली जाणार आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सहाद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळं अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले नझूल जमिनीचे हजारो दावे निकाली निघणार असून नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. (nazool land act maharashtra government abhay yojana revenue department radhakrishna vikhe patil)

नझूल तत्वावर किती जमिनी दिल्या भाड्यानं?

महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी माहिती दिली की, नागपूर आणि अमरावती विभागात एकूण ५० हजाराहून अधिक नझूल भाडेतत्वावर दिलेल्या जमिनी आहेत. त्यातील ४३ हजाराहून अधिक निवासी, ७ हजाराहून अधिक वाणिज्य तर शैक्षणिक व धर्मदाय वर्गातील ५०० हून अधिक जमीन भाडेपट्टी तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. (Latest Maharashtra News)

नझूल म्हणजे काय?

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी नागपूर आणि अमरावती विभाग हा मध्यप्रांतात समाविष्ठ होता. त्यामुळं या विभागाचे काम मध्यप्रांत आणि वऱ्हाड जमीन महसूल संहितेन्वये करण्यात येत असे. त्यानुसार जमिनीचे वेगवेगळे वर्गीकरण करण्यात येत असे. त्यातील एक प्रकार म्हणजे 'नझूल'. नझूल म्हणजे बिगरशेती वापरासाठी तत्कालीन मध्यप्रांत सरकारनं भाडेतत्वानं दिलेली जमीन. शहरी भागात बांधकाम व अकृषिक वापरास योग्य आहेत, अशा जमिनी शासनाने भाडेतत्वावर दिल्या होत्या. मात्र, याबाबत धोरणात असलेल्या त्रुटींमुळे हजारो भाडेपट्ट्याच्या जमिनी अद्यापही तशाच आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

जमिनी नावावर होणार का?

या नझूल वर्गातील ९० टक्के जमिनी ह्या निवासी भाडेतत्वावर दिल्या असल्यानं अनेक कुटुंब वर्षानुवर्षे या जागेवर राहत आहेत. पण अद्याही त्यांच्या नावाने या जमिनी झाल्या नाहीत. यामुळं महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात शासनानं धोरण निश्चिती करण्याची विनंती केलेली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षेखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनं जानेवारी २०२४ मध्ये आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. (Latest Marathi News)

सह्याद्रीवरील बैठकीत काय ठरलं?

समितीच्या शिफारशी आणि याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी शासनास केलल्या विविध मागण्यांच्या अनुशंगानं ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत नागपूर, अमरावती विभातील नझूल जमिनीबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

निवासी भाडेतत्वावरील जमिनीबाबत ठराविक कालावधीसाठी ‘अभय योजने'चा प्रस्ताव आगामी मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संबधित विभागाला दिले.