Nagpur Dikshabhoomi Development Work : दीक्षाभूमीचे सुशोभीकरण आणि विकासकाम पुढील वर्षी होणाऱ्या ६९ व्या धम्मदीक्षा सोहळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) दाखल शपथपत्रात दिली. शेगाव मंदिराच्या धर्तीवर पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून दीक्षाभूमीचा विकास करण्याची विनंती करणारी ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत राज्य शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यानुसार, राज्य शासनाने दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी २०० कोटी रुपयांच्या खर्चासह प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यासाठी, हरियाणा गुडगावच्या वायएफसी-बीबीजी कंपनीला काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे, दिक्षाभूमीचे विकासकाम कधी पूर्ण होईल, याबाबत गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एनएमआरडीएकडून उत्तर मागितले होते.

बुधवारी झालेल्या या प्रकरणावरील सुनावणीत एनएमआरडीएने शपथपत्र दाखल करून माहिती दिली. त्यानुसार, दीक्षाभूमीच्या विकासकामांसाठी २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी १३० कोटी रुपयांची कार्यादेश जारी करण्यात आली आहे. कार्यादेश जारी झाल्यापासून पुढील २ वर्षात, म्हणजेच १९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत दीक्षाभूमीच्या विकासाचे काम पूर्ण केले जाईल. हे काम पूर्ण करण्यासाठी पर्यवेक्षण समितीही स्थापन करण्यात आली आहे, असेही नमूद केले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत निश्‍चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत: व एनएमआरडीएतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली. (Latest Marathi News)

असा आहे विकास आराखडा

• स्मारकाच्या चारही प्रवेशद्वारांचे रुंदीकरण

• तोरण प्रवेशद्वारांची साची स्तुपाच्या संकल्पनेवर पुनर्बांधणी

• खुला रंगमंच

• व्याख्यान केंद्र

• तळघरात वाहनतळ

• संग्रहालय

• मुबलक शौचालय

• लॉन, हिरवळ, विद्युत