नागपूर : सोन्यासारखी झळाळी मिळवून देणारे शेतकऱ्यांचे हक्काच्या कपाशीने वैताग आणला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कापसाची भाववाढ होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. खर्च अधिक आणि भाव कमी अशा दुहेरी संकटात शेतकरी असून याला सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप कृषी जाणकारांनी केला आहे.

विदर्भातील सर्वच भागात आता कापसाचे पीक घेतले जाते. सोयाबीन पिकाने शेती उद्ध्वस्त केल्यानंतर पर्यायी आणि मुख्य पीक म्हणून कपाशीकडे पाहिले जाते. गेल्या काही वर्षांत कापसाला चांगला भाव मिळाल्याने लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला.

यावर्षी कापसाला मुहूर्तावर निघालेल्या १० ते १२ हजारांचा भावाने शेतकऱ्यांमध्ये हर्षोल्लासाचे वातावरण होते. तसेच मागीलवर्षी मिळालेल्या १२ ते १३ हजारांच्या भावामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची अपेक्षा यावर्षी होती.

मात्र, डिसेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठेतील घडामोडीमुळे कापसाच्या दरात तीन ते साडेतीन हजारांची घट झाली. यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले. यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कापूस घरी साठवून ठेवला.

आज ना उद्या किमतीत वाढ होईल ही अपेक्षा होती. मात्र झाले उलटेच. या वर्षी कापसाचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे कापसाला प्रतिक्विंटल १० ते १२ हजारांपर्यंत भाव मिळण्याची शक्यता होती. उत्पादन कमी झाले असतानाही भाववाढ झाली नाही.

यातही कापूस पिकासाठी लागणारा खर्च व सध्या मिळणारा ८ हजारांचा भाव या दोन्ही बाबी पाहता शेतकऱ्यांना हा भाव परवडणारा नाही. कापसाला कमीत कमी १० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक भाव मिळावा,अशी मागणी आहे.

मात्र सध्या बाजारात कापसाला ८ हजार ५०० ते ८०० पर्यंत भाव दिला जात आहे. पुढील काही दिवसात कापसाला पुन्हा दहा हजारांपुढे भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कापूस घरातच साठवून ठेवला आहे.

कापूस पीक लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत बियाणे औषधे, मजुरी याचा प्रचंड प्रमाणात खर्च येत आहे. हा खर्च वाढतच आहे. त्याच पर्जन्यमान कमी जास्त असते, बेमोसमी पाऊस यामुळे कापूस पिकाचे उत्पादन घटते. कापसाला जर १० हजारच्या वर भाव गेला तर आम्हाला चांगले पैसे मिळतील. सध्या अवस्था बघता कापसाला भाव मिळेल किंवा नाही, अशी शंका आहे.

-पुंडलिक घ्यार, शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार प्राप्त

सुरुवातीला कापसाला चांगला भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकरी आनंदी होता. डिसेंबरमध्ये भाव गडगडायला लागल्याने शेतकऱ्यांचे अवसान गळाले. कापूस विक्रीसाठी आला तर भाव कमी होतात. विक्री थांबली तर भाव वाढतात. एप्रिलमध्ये कापसाला चांगला भाव मिळू शकतो. पण तोपर्यंत थोड्याच शेतकऱ्यांचा कापूस विक्रीसाठी असेल.

-हुकूमचंद आमधरे, सभापती(विनिमय), कृ.उ.बा.समिती, मुंबई

सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे. सरकारने ऐनवेळी कापसाची आयात करून देशातील कापसाचे भाव कमी करायला भाग पाडले. सरकारचे हे धोरण मारक असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने कापसाच्या भाववाढीसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन करण्यात येईल.

-राहुल घरडे, कॉंग्रेस नेते

सरकारच्या धोरण आता शेतकऱ्यांचे मरण होऊ घातले आहे. कापसाला आणि अन्य पिकालाही भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने मिळून यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मात्र, हे होताना दिसून येत नाही. यामुळे शेतकरी संकटात असून सरकारचे धोरण मारक ठरत आहे.

- हरिभाऊ गाडबैल, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर

खर्चासाठी थोडाफार विकला जातो कापूस

उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. यातही कापसाला भाव नसल्यामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी गरजेपुरता कापूस विकून तात्पुरता खर्च भागवीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घरी मोठ्या प्रमाण कापसाची साठवणूक केली आहे. सध्या १० हजारांपेक्षा अधिक भाव मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांना आहे.