नागपूर : योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पतंजली कंपनीतर्फे तयार करण्यात आलेल्या कोरोनील औषधीवर बंदी आणण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. तुमची वैयक्तिक कुठलीही हानी झालेली नसताना केवळ वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आधारावर ही याचिका दाखल केली आहे. यातून तुमचा दृष्टिकोन चांगला नसल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी कोरोना काळात, २०२१ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. कोरोना काळात पतंजलीने कोरोनिल नावाचे औषध तयार केले होते. या औषधाला जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि भारतीय औषध नियंत्रण महासंचालक (डीजीसीआय) यांनी मान्यता दिली नाही.

पण तरीही हे औषध कोरोनावर प्रभावी असल्याचा दावा पतंजलीने केला होता. त्यामुळे, लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे, कोरोनिल औषधावर बंदी घालण्याची आणि पतंजलीवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती. जेव्हा कोरोनिल औषध प्रसिद्ध करण्यात आले तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने त्यांच्या नावाचा समावेश प्रतिवादी म्हणून केला होता. त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. परंतु, न्यायालयाने या याचिकेत काहीही तथ्य नसल्याने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी, केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.