नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांचा लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली. यात त्यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी बर्वे यांच्यासाठी उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्याची गरज आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून माझ्यावर करण्यात येत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता.

नागपूर खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार देत उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे आता रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर उद्या (ता. १०) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या समक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

शासन म्हणे, आमचेही ऐका

राज्य शासन आणि तक्रारदार सुनील साळवे यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (मध्यस्थी अर्ज) दाखल करून आमचीही बाजू ऐकून घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. प्रतिवादी उपस्थित नसताना प्रकरणांमध्ये एकतर्फी निर्णय होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी सावधगिरी म्हणून मध्यस्थी अर्ज प्रतिवाद्यांकडून दाखल केला जातो. रश्‍मी बर्वे यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने हीच सावधगिरी बाळगत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीपूर्वीच अर्ज दाखल केला.