नागपूर : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होऊ देऊ नका. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) जारी मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे निर्देश पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिवांनी राज्यातील सर्व स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्रालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखलकरीत दिली. पीओपी मूर्तीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देवी-देवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करता येत नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. परंतु, या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही.

याबाबत उच्च न्यायालयाने वेळावेळी आदेश दिले आहेत. पर्यावरण विभागाचे शास्त्रज्ञ-१ चंद्रकांत विभूते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. सीपीसीबीतर्फे २६ एप्रिल २०२४ रोजी पत्र पाठविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त व नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश आहे.

याशिवाय, त्यांनी देवीदेवतांच्या मूर्ती व पुतळ्यांकरिता वापरण्यात येणाऱ्या हानिकारक रंगांवर बंदी आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगितले. पर्यावरण विभागाने संबंधित रंगाचे नमुने गोळा करून ते आवश्यक चाचणीकरिता २७ मे २०२४ रोजी मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीकडे पाठविले आहेत. या इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आल्यानंतर याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित केली जाणार आहेत. पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी, शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.