Nagpur News : रामझुला अपघात प्रकरणात मर्सिडीज चालक महिला रितिका ऊर्फ रितू मालूच्या (वय ३९, रा. देशपांडे ले-आउट, वर्धमाननगर) क्षरणागतीनंतर पोलिसांनी परवानगी शिवाय घेतलेली कोठडी अवैध असल्याचे निरीक्षण प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने (जेएमएफसी) नोंदवले. तसेच, तिची अटकही अवैध ठरवत तिला दिलासा दिला आहे. पोलिसांच्या या तांत्रिक चुकांचा फायदा रितूला मिळाला असून ती मुक्त झाली.

या प्रकरणावर जेएमएफसी न्यायाधीश ए. व्ही. खेडकर-गरड यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रितूचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर रितूने काल तहसील पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली.

त्यानंतर तहसील पोलिसांनी तिला न्यायालया समक्ष हजर न करता सोमवारची संपूर्ण रात्र पोलिस कोठडीत ठेवले. तर, मंगळवारी तीला केवळ चार दिवसांच्या पोलिस कोठडी देण्याची विनंती करीत जेएमएफसी न्यायालया समक्ष हजर करण्यात आले. घटनेची पार्श्वभूमी बघितल्यास २५ फेब्रुवारी रोजी घटना घडल्यानंतर तिला जामीन मंजूर झाला होता.

परंतु, दोन्ही जखमींचा मृत्यू झाल्यानंतर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर, ७ मार्च रोजी पोलिसांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत हा जामिन रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने शासनाची विनंती फेटाळली.

त्या विरोधात त्याच न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज तिने दाखल केला होता. हा अर्ज अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रितूला पोलिस कोठडी देऊ शकता येणार नाही, असा युक्तिवाद रितूतर्फे मंगळवारी न्यायालयात करण्यात आला.

ही बाब ग्राह्य धरत पोलिसांची रितूच्या कोठडीची विनंती न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे, रितूला मोठा दिलासा मिळाला आहे. रितूच्या प्रलंबित पुनर्विचार अर्जावर आता १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे. यावर निर्णय झाल्यानंतरच आता रितूची अटक शक्य आहे. रितूतर्फे ॲड. प्रकाश जयस्वाल यांनी, तर शासनातर्फे ॲड. मेघा बुरंगे यांनी बाजू मांडली.

तपास अधिकाऱ्याची होणार चौकशी

कालची संपूर्ण रात्र रितूला अवैधपणे कोठडीत ठेवल्याने न्यायालयाने ताशेरे ओढले. हा अर्ज अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तिला अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी न्यायालयाची परवानगी घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे, रितूला पोलिस कोठडी देण्याऐवजी त्या उलट तहसील पोलिस ठाण्यातील चौकशी अधिकाऱ्यांवरच न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांना दिले आहे.