नागपूर ः आपल्या मुद्यांवरून हटणार नाही, ही शेतकऱ्यांची भूमिका ठाम आहे. सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, ते आपल्या देशात चालत नाही. हा लोकशाहीला मानणारा देश आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्येकाला हक्क मागण्याचा आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने कितीही सत्तेचा माज दाखवला, तरीही शेतकरी त्यांचा उद्दामपणा खपवून घेणार नाही, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले.

केंद्र सरकारने कितीही सत्तेचा माज दाखवला तरी त्यांनी एक लक्षात ठेवावे, ते शेतकरी आहेत, ते तुमचा उद्दामपणा खपवून घेणार नाहीत. आंदोलन मागे घेणार नाहीत, तुम्ही वारंवार प्रयत्न करा, आंदोलन मोडण्याचे. पण ते तुमचा माज उतरवूनच राहणार, असे ट्विट करीत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा - रक्तबंबाळ अवस्थेत शेतात पडून होती तरुणी; काकानं खांद्यावर घेत पायी पार केलं तब्बल ३...

गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे केंद्र सरकारने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शांततेत आणि संयमात आंदोलन सुरू होते. तोपर्यंत केंद्र सरकारने फक्त चर्चेचे सोंग आणून, घोंगडे भिजत ठेवत, आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत आंदोलन मोडून कसे काढता येईल याचाच विचार करत बसले. आपला देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. शेतकरी राजाला अन्नदात्याची उपमा दिली जाते. पण तोच अन्नदाता आपल्या प्रश्नांविषयी केंद्र सरकारकडे त्यांनी लादलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात थंडी, वारा, पाऊस, ऊन यांचा विचार न करता शांततेत आपल्या मागण्या सरकार दरबारी मांडत असताना केंद्र सरकार गेल्या दोन महिन्यांत त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढू शकत नाही, तर या अहंकारी आणि मस्तीच्या गुर्मीत असलेल्या सरकारचे करायचे काय, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

प्रजासत्ताक दिनी जे घडले त्या घटनेकडे क्षणिक बघून चालणार नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून लाखो शेतकरी शांततेत आंदोलन करत होते. गेले दोन महिने शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेतला नाही. मुळात शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घ्यावा, असे केंद्र सरकारला वाटते. म्हणजे या आंदोलनात हिंसा झाली पाहिजे, म्हणजे पॅरामिलीटरी घुसवायची आणि आंदोलन मोडून काढायचे, हा सरकारचा डाव होता. मुद्दाम पोलिसांना शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करायला लावून, शेतकऱ्यांना भडकवण्याचा, हुसकावण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला गेला. म्हणून २६ जानेवारीचा प्रकार घडला.

त्या दिवशी मिडियाच्या माध्यमातून आणि सोशल मीडियावर शेतकरी आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावरचा तिरंगा उतरवून खलिस्तानी झेंडा फडकावत देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण देशाची अस्मिता असलेल्या तिरंग्याला कोणतेही नुकसान पोचविले नाही. 

प्रजासत्ताक दिन देशभर उत्साहात साजरा करत असताना या दिवशीच आमच्या शेतकरी आंदोलकांवर लाठीमार, अश्रुधारांच्या नळकांड्या फोडल्या जातात. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर देशाचे प्रथम नागरिक म्हणजे राष्ट्रपतींच्या हस्ते ध्वजारोहण करून भारतीय सैन्य दलांच्या तिन्ही दलांच्या वतीने आपआपली शस्त्रास्त्रे, मिसाईल, रडारचे संचलन केले जाते, ही अभिमानाची बाब आहे. पण आपल्या देशात 'जय जवान, जय किसान' चा नारा दिला जातो. कारण आपले जवान आपल्या सीमेचे रक्षण करतात तर आपले किसान अन्नदात्याची भूमिका पार पाडतात.

हेही वाचा - क्षुल्लक वाद अन् भरचौकात मांडीवर चाकूनं केला वार; वाचून तुमच्याही अंगाचा उडणार थरकाप  

आंदोलनाकडे दोन महिन्यांपासून दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी आंदोलकांनी ‘ट्रॅक्टर परेड’चे आयोजन करून केंद्र सरकारचे लक्ष आपल्या मागण्यांकडे खेचण्याचे प्रयत्न केले. पण केंद्र सरकारला या आंदोलनावरती तोडगा न काढता मोडूनच काढायचे होते, म्हणून गेल्या दोन महिन्यांपासून शांततेत चाललेल्या आंदोलनात आपले लोक घुसवून, हिंसा घडवून आंदोलनाला हिंसात्मक रूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जी परिस्थिती निर्माण झाली, ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. ही पाळीच केंद्र सरकारने का आणली? केंद्र सरकारला कशाचा अहंकार आला आहे, हे समजतच नाही. ज्यांच्यासाठी हे कायदे आणता, त्यांनाच ते मान्य नसतील, तर ते पटकन केंद्र सरकारने मागे घ्यायला पाहिजे, पण केंद्र सरकार तसे करताना दिसत नाही, असेही तुपकर म्हणाले.

लाल किल्ल्यांच्या बुरुजावर जो झेंडा फडकविला, तो शीख धर्मातील 'निशान साहिब झेंडा' आहे. पण गोदी मीडिया आणि केंद्र सरकारला हे आंदोलन मोडून काढायचे आहे म्हणून तिरंग्याचा अपमान, देशद्रोही असे वातावरण निर्माण केले जात आहे, याचा सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे. मला केंद्र सरकारला सांगायचे आहे की, लोकशाही प्रक्रियेत विरोधी पक्ष, शेतकरी, शेतकरी नेते, राज्य सरकार यांचे म्हणणे ऐकून घ्या, शिफारशी मागवा व मगच कायदे तयार करा. आजपर्यंत ज्या ज्या सरकारांनी अहंकार आणि मस्ती केलेली आहे, त्यांचा माज सामान्य शेतकऱ्यांनी उतरविला आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असेही रविकांत तुपकर म्हणाले. 

संपादन - अथर्व महांकाळ