नागपूर - परदेशी शिष्यवृत्तीसंदर्भातील जाचक अटींच्या विरोधात विद्यार्थ्‍यांसह अनेक संघटनानी आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत अखेर शासनाने या जाचक अटी मागे घेतल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शासनाने या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनेक जाचक अटी घातल्या होत्या. दहावी, बारावी आणि पदवी करिता ७५ टक्क्यांची अट घातली होती. पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपये देण्यात येणार होते.

पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. तो केवळ एक विद्यार्थ्यास देण्याचा निर्णय घेतला. उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख ठेवण्यात आली होती. सरकारच्या या अटींच्या विरोधात विद्यार्थ्यांसह अनेक संघटनांनी आंदोलन केले. न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने एक पाऊल मागे घेत विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जाचक अटी मागे घेतल्या.

आता पदवीमध्ये ५५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच विदेशी विद्यापीठांमध्ये असणारे सर्व शुल्क सरकार भरणार आहे. एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे ओबीसी, मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून परदेशातील उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला. परंतु एससी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.

हा विजय फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेतील विद्यार्थी, कार्यकर्त्यांचा आहे. रस्त्यावरचा व न्यायालयीन लढा, या समाजाने लढला आहे. सरकारने याची दखल घेतली हे नियम बदलून घेतले. परंतु हा लढा इथे संपला नाही. ८ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेला आमचा विरोध आहे. ही मर्यादाही काढली पाहिजे.

- राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म संघटना.