नागपूर : प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेल्या भूमीअधिग्रहणाच्या मोबदल्याची तसेच नोकऱ्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला मोठ्या प्रमाणात संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अनेकांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे.

ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करा, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वेकोलि प्रशासनाला दिले.केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री किशन रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेकोलिच्या मुख्यालयात बैठक झाली. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, माजी आमदार डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी, डॉ. राजीव पोतदार, ॲड. गजानन आसोले उपस्थितीत होते.

लवादाकडील प्रकरणे सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करावी, तालुकानिहाय रेकॉर्ड तयार करावा आणि प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना यावेळी गडकरी यांनी दिल्या. भूमी अधिग्रहण करताना मूळ मालकांना आपण कोणत्या दराने पैसे देतो, हे तपासले पाहिजे. दोन्ही बाजूंना त्यासंबंधी स्पष्ट कल्पना असली पाहिजे.

त्यासाठी आपण केंद्र सरकारचा कायदा लागू करतो की राज्य सरकारचा कायदा वापरतो, हे बघा. केंद्र सरकारचा कायदा आणि राज्य सरकारच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असल्याचेही यावेळी गडकरी म्हणाले. पुनर्वसनाच्या संदर्भात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी एकाच एजंसीला कामे देऊन मार्ग निघू शकतो काय, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश वेकोलि प्रशासनाला देण्यात आले.

डिजिटल प्रणाली स्वीकारा

खाणींच्या शेजारी असलेल्या महामार्गांवर चोवीस तास ट्रक उभे असतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी तर होतेच, शिवाय अपघाताची शक्यता असते. यासंदर्भात नियोजनाची गरज आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते शक्य आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आणि वेळेचे नियोजन करा. लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट केल्यास वेळेच्या ३६ तासपूर्वी ट्रक येऊन उभे राहणार नाहीत याची काळजी घ्या अशा सूचना गडकरी यांनी दिल्या.

सरकारी किंवा वेकोलीशी संबंधित खासगी कंपन्यांमध्ये संबंधित उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याच्या संदर्भात निकष टाकता येईल. तसेच भूमी अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा दर वाढवण्याचा देखील विचार करू असे आश्वासन शक्य आहे.

- किशन रेड्डी, केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री