मौदा : मौदा तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची पदे रिक्त आहे. यामुळे शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा झाल्याचे दिसून येते आहे. तालुक्यात १०० पेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मौदा तालुक्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळेतील पदे रिक्त आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत, असा संतप्त सवाल शिवसेना जिल्हाप्रमुख देवेंद्र गोडबोले यांनी केला आहे.

तालुक्यातील शाळांकरिता सहाय्यक शिक्षक २९२ ऐवजी २१९ आहेत. विषय शिक्षक ९१ ऐवजी ७० आहेत. विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख , वरिष्ठ सहायक उ.श्रे.मु.अ. असे १०५ पदे रिक्त आहेत.

दिवसेंदिवस जिल्हापरिषद शाळेतील मुलांची पटसंख्या कमी होत आहे तर खासगी शाळांची पटसंख्या वाढत आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांचा उदासीनतेचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना पडत आहे.

जिल्हा परिषद शाळेत सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.राज्यातील सर्व शाळा या जून महिन्यात सुरू झाल्या असून, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिकाम्या असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तसेच नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याचिका दाखल केल्यामुळे भरती प्रक्रियेत विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिकामी पदे भरण्यात येणार आहेत. मात्र सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असून सुशिक्षित व प्रशिक्षित तरुणांचा रोजगार हिरावून घेणारा आहे.

आधीच बेकारांची संख्या असंख्य असताना सरकारने प्रशिक्षित पदवीधर डीएड. बीएड धारकांचा विचार न करता ज्यांना नोकरीची गरजच नाही, अशा सेवानिवृत्त शिक्षकांना स्वयंसेवक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने करून तरुणांची घोर निराशा केली आहे.

राज्यात प्रशिक्षित तरुण उमेदवारांची संख्या भरपूर असताना शासनाने या उमेदवारांना स्वयंसेवक म्हणून नियुक्त करायला पाहिजे.मात्र याबाबतीत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत २००५ पासून शिक्षकांची भरती बंद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या संख्येत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि छावणीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या ४० हजार ४७२ जागा रिक्त आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्यांचे भवितव्य अंधारात चालले आहे. तर दुसरीकडे डीएड, बीएड झालेली लाखो मुले बेरोजगारीमुळे हैराण झाली आहेत.

शाळांतील विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, गुणवत्ता उंचवावी यासाठी सरकारच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. शालेय पाठ्यपुस्तके, साहित्य, गणवेश मोफत दिले जातात. दररोज पोषण आहाराची व्यवस्था केली जाते.

सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, सर्व शाळा प्रगत व्हाव्यात यासाठी उद्दिष्टे दिली जात आहेत. याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होते का नाही याकरिता स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सर्वेक्षणही केले जाते.

दर महिन्याला अभ्यास चाचणी घेतली जाते. एवढेच नव्हे तर अधिकाधिक शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, विशेष कक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाळाही दत्तक घेतलेल्या आहेत. शिक्षकाअभावी ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

शाळा सुरू होऊन १५ दिवस पूर्ण झाली आहेत, पण अद्याप जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद व छावणीच्या प्राथमिक शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत. विशेषतः: भाषा, गणित, विज्ञान आदी विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकांचा अभाव आहे.

पदभरतीतील कमालीच्या चालढकलपणामुळे विद्यार्थ्यांचे कधी न भरून निघणारे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मुळात पाया मजबूत करायचा असतो. तो पक्का करण्यासाठी त्या त्या विषयाचे तज्ज्ञ शिक्षकच नसतील तर चांगले विद्यार्थी कसे घडतील, याकडे लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने व अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे

— देवेंद्र गोडबोले, जिल्हा प्रमुख, शिवसेना