नागपूर : महिला आरोपीला अटक करताना नियमानुसार अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता रात्री अटक करता येत नाही. असे असताना रामझुला अपघात प्रकरणातील आरोपी रितिका ऊर्फ रितू मालूचा जामीन रद्द करताच गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) तिला रात्री दीड वाजता ताब्यात घेतले व पहाटे पाच वाजता अटक केली.

या घटनेची प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी स्वत:हून दखल घेतली आहे. तसेच, पहाटे अटक करण्यामागचे कारण सीआयडीला स्पष्ट करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.रामझुला येथे २४ फेब्रुवारी घडलेल्या या मर्सिडीज कार अपघातप्रकरणात दोघांचा मृत्यू झाला होता.

तहसील पोलिसांचा तपास निष्पक्ष नसल्याने अपघातातील मृतकांच्या कुटुंबीयांची मागणी मान्य करीत उच्च न्यायालयाने तपास सीयआडीकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी सत्र न्यायालयाने तिला दिलेला जामीन रद्द केला. पोलिसांनी २६ सप्टेंबरच्या पहाटे रितूला अटक केली. नियमानुसार महिलेला रात्री अटक करता येत नाही.

मात्र, रितू पळून जाण्याची शक्यता असल्याने तिला रात्रीच अटक करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सीआयडीने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए.व्ही. खेडकर-गरड यांच्याकडे केली. न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम ४६ अंतर्गत रितूला सूर्यास्तानंतर व सूर्यास्तापूर्वी अटक करण्याची परवानगी दिली.

त्यानुसार सीआडीने तिला पहाटे अटक केली. या प्रकरणातील असाधारण घडामोडी लक्षात घेत न्या. सुराणा यांनी स्वत:हून पूनर्विचार अर्ज दाखल करून घेतला. या प्रकरणी देण्यात आलेल्या निर्णयाची अचूकता, वैधता आणि औचित्य यासंबंधीची पडताळणी करून घेण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जात असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच सीआयडीला नोटीस बजावण्यात आले असून ३ ऑक्टोबरपर्यंत यावर उत्तर सादर करणे अपेक्षित आहे.

वैधता तपासण्यासाठी अर्ज

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी स्वत: मालूच्या अटकेची दखल घेत फेरविचार अर्ज दाखल केला आहे. सीआरपीसीच्या कलम ३९७ म्हणजेच भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ च्या कलम ४३८ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून सत्र न्यायालयाने हा अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाची अचूकता, वैधता आणि योग्यता तपासण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने अर्जात स्पष्ट केले आहे.

पोलिस कोठडीवर रितूला मागविले उत्तर

या प्रकरणाच्या तपासासाठी रितूची पोलिस कोठडी सीआयडीला आवश्यक आहे. त्यामुळे, ती देण्यात यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सीआयडीने शुक्रवारी (ता. २७) सत्र न्यायालयात दाखल केला. यावर सत्र न्यायालयाने रितूला (ता. २ ऑक्टोबर) मंगळवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी, सीआयडीने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडे (जेएमएफसी) रितू मालूची १० दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली होती.