विदर्भ पूर्वी काँग्रेसचा गड मानला जात होता. कालांतराने पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे काँग्रेसची अवस्था बिकट झाली. त्यातच वंचितसारख्या घटकांनीही मतविभाजन केले. परिणामी भाजपला सुगीचे दिवस आले. त्याला शिवसेनेची साथ होती. त्यामुळे २०१४ साली भाजप-शिवसेना युतीला विदर्भात मोठी मुसंडी मारता आली होती. 'मोदी लाटे'नंतर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्‍वात सरकार स्थापन झाले. विदर्भातील सर्वचे सर्व दहा खासदार हे भाजपचे होते. विधानसभेतही भाजपच्या तब्बल ४४ तर शिवसेनेच्या चार जागा आल्या होत्या. त्यानंतर शेतकरी वर्गाची नाराजी, तत्कालीन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी नाकारल्याने नाराज ओबीसी मतदारांचा फटका भाजपला बसला. २०१९ साली विदर्भाने भाजपला तब्बल १५ जागांची वजावट देत राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या नव्या प्रयोगाला एकप्रकारे बळ दिले. पहाटेचा शपथविधी फसल्यानंतर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले.

विदर्भातील एकूण ६२ विधानसभा मतदारसंघांपैकी आजही निम्म्या जागा भाजपकडे आहेत. पण, राज्यात त्यांचे सरकार नाही. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसमधील बेकीने पक्षाचा घात केला होता. परंतु, अलीकडे काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना त्यांची चूक कळली आहे. पक्षात सध्या नवा जोश आहे. भाजपमध्ये गेलेले काही महत्त्वाचे नेते तसेच अन्य नाराजांना सोबत घेत काँग्रेस पुढे जात असल्याचे चित्र आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिक्त झालेल्या पदांसाठीच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उजवी ठरली. त्यामुळे आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि त्यांना सोबतीला प्रहार जनशक्ती अशी स्थिती आहे. विदर्भात पश्चिम विदर्भ वगळता शिवसेनेचा फार प्रभाव नाही. मात्र, शिवसेनेला मानणारा मतदार आहे. त्याचा लाभ पूर्वी भाजपला होत होता.

राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातीलच नव्हे, तर राज्यातील सर्वांत प्रभावी भाजप नेते आहेत. मात्र, सत्ताबदल झाल्यानंतर बाकी भाजप नेते मागे पडत असल्याचे चित्र आहे. भाजपने विदर्भात अलीकडे ओबीसी आरक्षण व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मोठ्या ताकदीने लावून धरले. मात्र, डावपेचात काँग्रेस उजवी दिसते आहे. भाजपला विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघाची एक जागा गमवावी लागली तसेच जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीतही चमकदार कामगिरी करता आली नाही. विदर्भातील मोठ्या जिल्ह्यांतही पक्षाची स्थिती थोडी कमजोर झाल्याचे चित्र दिसते आहे.

नागपूर, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ आणि चंद्रपूर हे जिल्हे मिळून विदर्भातील ६५ टक्के आमदार येतात. येथे भाजप अपेक्षित मजबूत दिसत नाही. अकोला, वाशीम, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांत आज भाजपची स्थिती भक्कम आहे. तर यवतमाळ, अमरावती या विदर्भातील दोन मोठ्या जिल्ह्यांत स्थिती अपेक्षित नाही. नागपूर जिल्ह्यात काँग्रेसची स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारली आहे.

ग्रामीणमध्ये पशू व दुग्ध व्यवसाय मंत्री सुनील केदार यांचा प्रभाव मोठा आहे. सोबतच अनिल देशमुखांवरील ईडीच्या कारवाईवरून भाजपविरोधात नाराजी आहे. नागपूर शहरात काँग्रेसने बऱ्यापैकी एकजूट दाखविली आहे. जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीत ओबीसी हातून गेल्याचे दिसताच भाजपने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात पूर्वी उमेदवारी नाकारलेले ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी दिली आहे. तेथे काँग्रेसने भाजपमधून आयात केलेले ‘स्वयंसेवक’ छोटू भोयर या ओबीसी चेहऱ्याला मैदानात उतरविले आहे.

नागपूर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत अनेक नगरसेवकांबद्दल नाराजी असल्याचे खुद्द भाजप नेतेच सांगत आहेत. किती जणांची उमेदवारी कापणार याचे आकडे नेत्यांकडून जाहीर होऊ लागल्याने भाजप नगरसेवकांत असंतोष आहे. त्या तुलनेत एकमेकांशी मतभेद असलेले काँग्रेस नेते एकत्र येत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसने महापालिकेसोबतच विधान परिषदेची तयारी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नागपूर व पूर्व विदर्भाच्या दौऱ्यामुळे अनेक इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

दुसरा मोठा जिल्हा असलेल्या अमरावतीमध्ये भाजपमध्ये गेलेले काँग्रेसचे माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. त्यामुळे अमरावती महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपमध्ये त्यांचे दहा-बारा नगरसेवक आहेत. जिल्ह्यातही भाजपचे नेते अपेक्षितरीत्या सक्रिय नाहीत. नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे आणि चांदूर रेल्वे परिसरात वंचित आघाडीने डोके वर काढल्याने काँग्रेसचे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांची डोकेदुखी वाढली आहे. मतविभाजनामुळे येथे भाजपचे प्रताप अडसड विजयी झाले आहेत. एवढी एक जागा सोडली तर भाजपसाठी चांगली स्थिती दिसत नाही. अचलपूर-परतवाडा मतदारसंघात बच्चू कडूंना चॅलेंज नाही. मेळघाटातही ते धडक मारणार हे दिसते आहे. बडनेरा येथे युवा स्वाभिमानीचे रवी राणा आजही प्रभावी आहेत. उर्वरित जागांवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने चांगली पकड मिळविल्याचे चित्र आहे.

विदर्भातील तिसरा महत्त्वाचा जिल्हा असलेल्या यवतमाळमध्ये भाजप नेत्यांमध्ये समन्वय दिसत नाही. पुसद येथे राष्ट्रवादीचे मनोहरराव नाईक यांचे तर दिग्रसमध्ये शिवसेनेचे संजय राठोड यांचे वर्चस्व आहे. यवतमाळमध्ये मदन येरावार यांच्याबद्दल नाराजी आहे. राळेगाव मतदारसंघात अशोक उईके यांची तिसरी टर्म आहे. वणीत संजीवरेड्डी बोदकुरवार आणि आर्णीचे संदीप धुर्वे हे आमदार मोदी लाटेत विजयी झाले होते. पुढे जनाधार निर्माण करण्यात ते कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. याउलट, काँग्रेसमध्ये मतभेद कमी करीत अनेक नेते व कार्यकर्ते एकत्र येत असल्याचे चित्र आहे. देवानंद पवारसारखा नवा चेहरा काँग्रेसने पुढे आणणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नव्या-जुन्यांच्या संगमातून पक्षाला बळ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दुसरीकडे भंडारा जिल्ह्यात मतभेदांमुळे पराभवाची नामुष्की ओढवलेले भाजपनेते पुन्हा एकत्र आले आहेत. गोंदियात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे वर्चस्व आहे. येथे भाजपला फार संधी दिसत नाही. गडचिरोलीत भाजपची स्थिती ठीक आहे. याशिवाय अकोला, वाशीम या जिल्ह्यांत भाजप मजबूत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातही भाजपची स्थिती चांगली आहे. जळगाव जामोद, खामगाव आणि चिखली मतदारसंघांत भाजप मजबूत स्थितीत आहे. सिंदखेडराजा आणि बुलडाण्यात राष्ट्रवादी मजबूत दिसते आहे. मेहेकरमध्ये शिवसेनेचे रायमूलकर तर मलकापूरमध्ये काँग्रेसचे राजेश एकडे यांनी आपला किल्ला मजबूत केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात माजी अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी पक्ष मजबूत ठेवला आहे. मात्र, काही मतदारसंघांत काँग्रेसचे वर्चस्व वाढते आहे. तरीही तीन ठिकाणी तरी भाजप आमदार निवडून येण्याची क्षमता आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दौरे वाढले :

राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचा विदर्भात लाभ उठविण्यासाठी शिवसेना तेवढी आक्रमक दिसत नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठे नेते सातत्याने विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पूर्व विदर्भात ओबीसींच्या भेटींचा नुकताच मोठा दौरा केला. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. पाठोपाठ शरद पवार यांनीही नागपूर व पूर्व विदर्भाचा दौरा केला. महत्त्वाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठींसोबतच नागपुरात दोन विधानसभा लढविण्याचा मानस जाहीर केला. नाना पटोले काँग्रेसचे प्रवक्ते झाल्यापासून त्यांनी विदर्भातील नव्या-जुन्या सहकाऱ्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

भाजपचेही आक्रमक धोरण :

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विदर्भभरात ओबीसींचे आंदोलन आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई आणि पीकविम्याच्या रकमेवरूनही भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. विदर्भातील प्रकल्पांना अपेक्षित निधी नाही तसेच विकास निधीतील कपातीच्या मुद्यावरूनही भाजप आक्रमक आहे. राज्य सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. राज्य सरकारवर प्रहार करण्याची एकही संधी भाजप नेते सोडत नाहीत.

...तरच महाविकास आघाडीला संधी :

विदर्भात आजवरची राजकीय गणिते बघता मतविभाजन टाळण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी झाली तरच त्यांना भविष्यात मोठी संधी आहे. सर्वाधिक मतभेद असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पुढे आहे. एकमेकांना पाडण्यातच आजवर काँग्रेसची मोठी ताकद खर्ची पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील सध्याच्या नव्या त्रिकोणी प्रयोगाचा लाभ घ्यायचा असेल तर आपसातील मतभेत विसरून विजयाची शक्यता असलेल्या उमेदवाराला निर्विवाद पाठिंबा द्यावा लागेल तरच विदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला घवघवीत यश मिळू शकेल.

भाजपलाही संधी :

पूर्वीप्रमाणेच आक्रमक पवित्रा घेत स्वतःसाठी बेरजेची आणि महाविकास आघाडीचे मतविभाजन करण्याची व्यूहरचना आखली तर भाजपलाही संधी आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षाला मोठी व्यूहरचना करावी लागणार आहे. आज भाजपकडे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय कुटे, आकाश फुंडकर, श्वेता महाले, रणधीर सावरकर, राजेंद्र पाटणी, समीर कुणावार आदी अनेक मजबूत नेते आहेत. मतदारसंघ राखण्यासाठी ते सक्षम आहेत. ही भाजपसाठी जमेची बाजू आहे.

शेवटी ही मतदारांनी सर्वेक्षणातून व्यक्त केलेली मते आहेत. हे सरकार पाच वर्षे चालल्यास आणखी तीन वर्षांनंतरची स्थिती काय असेल हे आज स्पष्ट करणे शक्य नाही. आगामी काळात दोघांनाही संधी आहेत. कोण कसा लाभ घेतो आणि व्यूहरचना आखतो यावर सर्व काही अवलंबून आहे.