नागपूर : अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष प्रवर्गातील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर समिती गठित करण्याचा निर्णय भाजप काळात घेतला. राज्यात ३५ जात पडताळणी समित्या गठित झाल्या. समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात येते. मात्र, अध्यक्षपदावर नियुक्ती झाली की, वर्षभरापूर्वी आयएएस कॅडरमध्ये पदोन्नती पदरात पडली की ते निघून जातात. अध्यक्षाविना समिती पुन्हा पोरकी होते. यामुळे महसूल विभागातून समितीवर अध्यक्ष आयात करण्याच्या धोरणाला तिलांजली द्यावी आणि सामाजिक न्याय विभागात फाईलबंद असलेल्या सहआयुक्तांच्या पदनिर्मिती धोरणाला हिरवा कंदील द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

राज्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्याचा विषय सामाजिक न्याय विभागाचाच आहे. परंतु, २०१४ मध्ये राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर जिल्हास्तरावर जात पडताळणी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. या विभागाच्या डोक्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली. जात पडताळणी प्रमाणपत्राचे दाखले समाजकल्याण विभागाकडून दिले जायचे.

महसूल विभागातून आलेले अतिरिक्त जिल्हाधिकारी उबाळे, मनोज सूर्यवंशी, धुळाज असे एक नव्हेतर अनेक अधिकारी जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले आणि सहा महिने ते एक वर्षात आयएएस कॅडरमध्ये पदोन्नत होऊन निघून गेले. सध्या समितीची अध्यक्षाची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. यामुळे पडताळणीसाठी आलेले जात प्रमाणपत्राचे हजारो अर्ज प्रलंबित आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्राच्या पडताळणीला उशीर होत असल्याने नागरिकांकडून समाज कल्याण विभागावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी

राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागात सर्वच ठिकाणी ‘उपायुक्तां’ची ५२ पदे आहेत. ही पदे बऱ्यापैकी भरली आहेत. उपायुक्त पदावर कार्यरत अधिकारी १५ वर्षांपासून कार्यरत असूनही त्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. त्यांच्यासाठी पदोन्नतीचे धोरण राबवावे. मात्र सहआयुक्त पदांची संख्या कमी आहे. यामुळे या पदावर पदोन्नतीचे धोरण राबविणे शासनाला कठीण जाते. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने आगामी काळात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी जातपडताळणी समितीची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रयत्न करावे.

सहआयुक्त पदनिर्मितीचा प्रस्ताव थंडबस्त्यात

सध्या सामाजिक न्याय विभागात सहआयुक्तांची चार पदे आहेत. मोठ्या संख्येने असलेल्या उपायुक्तांसाठी पदोन्नतीचे धोरण राबवण्यात अडसर निर्माण होतो. यावर उपाय म्हणून २०१८ मध्ये सामाजिक न्याय विभाग आयुक्तालयातून सहआयुक्तांच्या ९ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता, मात्र हा प्रस्ताव भाजप सरकारने फाईलबंदच ठेवला. ही पदनिर्मिती झाल्यास उपायुक्त पदोन्नत होतील. सहआयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करणे शक्य होईल. यातून सामाजिक न्याय विभागाची जात पडताळणीची स्वतंत्र यंत्रणा उभी होईल.

"सामाजिक न्याय विभागाची जात पडताळणी समिती महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे. महसूल विभागात पदोन्नतीचे धोरण राबवण्यासाठी ते अधिकारी सामाजिक न्याय विभागाचा फायदा घेतात. यामुळे या सामाजिक न्याय विभागात उपायुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांना सहआयुक्त पदावर पदोन्नती देत त्यांनाच अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी."

- अतुल खोब्रागडे, सामाजिक कार्यकर्ते, संयोजक खूप लढलो बेकीने आता लढूया एकीने संस्था