नागपूर - हक्काचे आणि नगदी पीक असलेले सोयाबीन पीक आता शेतकऱ्यांच्या छाताडावर बसले आहे. गेल्या काही वर्षांत सोयाबीनला भाव मिळत नाही. दुसरीकडे उत्पादनातही मोठी घट होत आहे. यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादनाचा खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावानेच सोयाबीन विकावा लागत आहे.

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांसमोर सोयाबीन पिकाच्या पेरणीपासून संकटे सुरूच आहेत. यामुळे शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हतबल झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना सोयाबीनच्या उत्पादनातून आतापर्यंतचा खर्चही काढता आला नाही. त्यात सोयाबीन दरात सात्यत्याने चढउतार होत आहेत.

या हंगामात सोयाबीन काढल्यानंतर दिवाळी सणामुळे ते थेट बाजारात विक्रीसाठी आणला होता. बाजार हमीभावाप्रमाणे ४५०० ते ४६०० दराने सोयाबीन विक्री करण्यात आली. हमीभावापेक्षा चारशे ते पाचशे रुपये जादा शेतकऱ्यांना मिळत आहे. हा वाढलेला दर दिसत असला तरी शेतकरी सोयाबीनचा दर वाढण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यावर्षी या खरीप हंगामात पेरण्या उशिरा झाल्या. ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा खंड पडला. सोयाबीनचा बहर गळाला. त्यात 'येलो मोझॅक रोगाने आक्रमण करून शेंगा भरण्या अगोदरच झाड पिवळे केले, म्हणून शेंगा अर्ध्याहून अधिक प्रमाणात भरल्या गेल्या नाही. त्यामुळे सरासरी उत्पादनात कमी झाले. असे असतानाही सोयाबीनला भाव कमी आहे.

त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. सन २०१२ मध्ये ४ हजार ५०० रुपयांवर दर होते, त्यानंतर सोयाबीनला चांगला दर मिळत गेला. सन २०२०-२१ मध्ये सोयाबीन १२ ते १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल विक्री झाले.

आता शेतकरी संकटात असताना अकरा वर्षांनंतर पुन्हा दर साडेचार हजारांवर आला आहे. मागील वर्षात केंद्र सरकारनं तेलाचे आयात शुल्क ३५ टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे तेलाचे भाव पडले व पर्यायाने सोयाबीनचे दर पडले आहेत. याशिवाय डीओसीच्या दरातदेखील कमी आली व मागणी घटली. याचाही परिणाम झालेला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सोयाबीनच्या पेऱ्यात कमालीची घट झाली आहे. तर दुसरीकडे रोगराईमुळे उत्पादनातही घट होत आहे. अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना भाव मिळणे आवश्यक आहे. उत्पादन कमी झाल्यावर किमतीमध्ये वाढ होते हे शास्त्र आहे. पण, सोयाबीन पिकाच्या बाबत उलटे होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाने मदत करणे आवश्यक आहे.

- ॲड. प्रकाश टेकाडे, माजी सभापती, पं.स. कळमेश्वर

सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सरकारने योग्य तो हमीभाव दिला तर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. सध्या महागाई बघता १० हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव सोयाबीनला मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, याकडे सरकारला लक्ष देण्याकरिता वेळ नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधीसुद्धा मूग गिळून बसल्याचे दिसून येते.

- राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते

सध्या शेतकरी आर्थिक संकटातून जात आहे.दुष्काळामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. शासनाने सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही हे दुदैवी आहे. याबाबत व्यापारी आणि बाजार समित्यांनी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा भाव कमी मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे एकप्रकारे शोषण करणे होय. हा प्रकार सरकारच्या निर्दशनास आणण्याचा प्रयत्न करू.

- अरविंद गजभिये, रामटेक लोकसभा प्रमुख व माजी जिल्हाध्यक्ष, (भाजप)

सध्याच्या राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. महागाई वाढ असताना शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव देण्यास काय अडचण आहे. पण, या प्रश्नाकडे सरकारला वेळ नाही. कॉंग्रेस पक्षाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. पण हे सरकार मदत करीत नसून शेतकऱ्यांचे शोषण करीत आहे.

- राहुल घरडे, कॉंग्रेस नेते, कुही