नागपूर : गावोगावी फिरून, मिळेल त्या ठिकाणी राहून आणि मिळेल ते खाऊन जगणाऱ्या भटक्या विमुक्त जमातीला शिधापत्रिका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने रहिवासी प्रमाणपत्राबाबतचा घोळ दूर केला असून फक्त एका दाखल्यांवर त्यांना नवीन शिधापत्रिका मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यात लाखो भटक्यांना अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

दिसेल त्या गावात जाऊन पोटाची खळगी भरणाऱ्या भटक्या जमाती स्वातंत्र्यानंतरही मुख्य प्रवाहात आल्या नाहीत. राज्यघटनेने नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले. त्या अधिकाराचा गंधही त्यांना लागला नाही. आज इथे उद्या तिथे, असा त्यांच्या जगण्याचा क्रम.

यामुळे शासनाच्या योजनांसाठी रहिवासी पुरावा जुळवताना दोन पिढ्या गारद झाल्या. मात्र, त्यांना रहिवासी पुरावा मिळाला नाही. अनेक योजना त्यांच्यासाठी आहेत. कागदपत्रांअभावी त्यांना त्यांचा लाभ घेता आला नाही.

त्यामुळे त्यांचे मागासलेपण दूर होण्याऐवजी वाढतच गेले. शेवटी काय तर दोन वेळचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही त्यांच्याकडून सुटला नाही. केंद्र व राज्य सरकारची रेशनची योजना आहे. तरी त्याचा लाभ भटक्या विमुक्तांना झाला नाही. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’, अशी अवस्था कागदपत्रांची जंत्री जोडताना त्यांची झाली. त्यांना आधार कार्ड नाही. मतदार ओळखपत्र नाही. त्यांच्या जन्माची आणि रहिवासी नोंद कोणत्याही गावात नसल्याने त्यांना योजनेचा लाभही मिळाला नाही.

२४ ते २७ जुलैपर्यंत विशेष मोहीम

जास्तीत जास्त भटक्या जमातींना शिधापत्रिका मिळावी, याकरिता अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २४ ते २७ जुलैदरम्यान मोहीम हाती घेतली आहे. वरीलपैकी एक पुरावा असलेल्या नागरिकांना शिधापत्रिका मिळणार आहे. याकरिता जनजागृती करण्यात येत आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे.

सरकारकडे लावून धरली मागणी

राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातींना ओळखपत्र मिळावे म्हणून वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलन केले. शिधापत्रिका मिळावी, तसेच विविध योजनांचा लाभ द्यावा, याकरिता कधी निवदेन तर कधी आंदोलन करून सरकारला धारेवर धरले. शेवटी सरकारने शिधापत्रिका मिळण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा केला. २८ जून २०२४ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेश काढला आहे.

या पुराव्यावर मिळणार शिधापत्रिका

भटक्या जमातीच्या नागरिकांना शिधापत्रिका मिळण्यासाठी तीन पैकी एका अटीची पुर्तता करावी लागणार आहे. ही अट पूर्ण केल्यास त्यांना नवीन शिधापत्रिका मिळणार आहे. मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याचे ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा प्राधिकृत केलेले राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी भटके विमुक्त जमातीचा नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी संदर्भात शहरी भागात नगरसेवक आणि ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचे त्या भागातील रहिवाशांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

रेणके आयोगाने देशात केलेली पाहणी

• बेघर, भूमिहीन -९८ टक्के

• बँक कर्जापासून वंचित -९८ टक्के

• स्मशानभूमी नाही -२८ टक्के

• बी.पी.एल.कार्डधारक नाहीत - ९४ टक्के

• शिधापत्रिका नाहीत - ७२ टक्के

• झोपडी, पाल टाकून राहतात -५७ टक्के

मंत्री छगन भुजबळ यांचा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. आजपर्यंत केवळ रहिवासी लेखी पुरावे आणि कागदपत्रे नसल्यामुळे हा समाज सुविधांपासून वंचित होता. आता या वंचितांना न्याय मिळालेला आहे. या समाजाच्या मुलांचे शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा गाव प्रतिनिधी, ग्रामसभा यांचा प्रत्यक्ष पंचनामा पुरावा ग्राह्य मानून प्रश्न शासनाने सोडवावा.

-प्रा. दिवाकर गमे, माजी संचालक, महाज्योती

भटक्या जमातींना शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेऊन तात्पुरता प्रश्न सरकारने सोडविला आहे. मात्र, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी काम मिळावे, याकरिता शासनाने प्रयत्न करावे. तसेच त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योग्य ते धोरण राबवावे.

-प्रा. मोहन चव्हाण, अध्यक्ष, विमुक्त -भटक्या जमाती संविधानिक हक्क संरक्षण महासंघ