नागपूर : कोरोनाचा वाढत्या प्रकोपावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. यासाठी आमदार फंडातून प्रत्येक आमदारास १ कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मागील वर्षीही असाच निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, मोजक्याच आमदारांनी निधी दिल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे आता खरोखरच आमदार आपल्या फंडातून निधी देणार का, असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात कोरोनाचा प्रकोप अधिक तीव्र आहे. राज्यात रोज हजारो रुग्ण समोर येत असून अनेकांचा मृत्यू होत आहे. यातील बहुतांश लोकांचा मृत्यू वेळेत उपचार मिळत नसल्याने होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर निधीची कमतरता पडता कामा नये म्हणून आमदार फंडातून प्रत्येक आमदारास १ कोटींचा निधी कोरोनासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नागपूर जिल्ह्यात विधानसभा आणि विधान परिषद मिळून १६ आमदार आहेत. त्यामुळे वर्षभरात १६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यातही आमदार फंडातील २० लाख रुपये कोरोनाकरता आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी खर्च करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. प्रत्यक्षात मोजक्याच आमदारांनी ही निधी दिला होता. काहींनी निधी दिलाच नाही. काही आमदारांनी तर निधी देण्याचे दिलेले पत्र परत घेतल्याची माहिती समोर आली. यावरून प्रशासनात चांगलीच चर्चा रंगली होती. ग्रामीण भागातील काही आमदारांनी शहरी भागातील मेयो, मेडिकला निधी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु मतदार संघाबाहेर हा निधी खर्च करता येत नसल्याने तो कोरोनावर खर्च झाला नाही. त्यामुळे यंदा किती आमदार किती निधी देतात हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्ह्यात १६ आमदार

नागपूर जिल्ह्यात विधानसभा आणि विधानपरिषद मिळून १६ आमदार आहेत. त्यामुळे वर्षभरात १६ कोटींचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे हा निधी मिळाल्यास कोरोनाच्या लढ्यात मोठे योगदान मिळणार आहे.