नागपूर : काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (एनडीसीसी) घोटाळ्यातील दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, या याचिकेत कुठलेही तथ्य नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणावर दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकरणात पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.

तसेच, लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढविण्यास त्यांच्यावर सहा वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. सुरुवातीला त्यांनी सत्र न्यायालयापुढे दोषसिद्धीची स्थगिती आणि जामिनासाठी अर्ज केला. तो फेटाळण्यात आल्याने त्यांनी केवळ जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. पुढे मे महिन्यात त्यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाल्यासच त्यांना आमदारकी परत मिळून पुढील काही महिन्यांत होणारी विधानसभेची निवडणूक लढविता येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने सुनील केदार यांचा हा अर्ज फेटाळत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

१९ जुलैला त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ही याचिका निकाली काढली. केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

निवडणूक लढविण्यावर प्रश्नचिन्ह

राज्यातील विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी व आपल्याला निवडणूक लढविता यावी यासाठी केदार यांची धडपड सुरू आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिल्याने त्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे.

शिक्षेला दिलेल्या आव्हानावर ३० सप्टेंबरपर्यंत निकाल येणे अपेक्षित आहे. निकाल त्यांच्या बाजुने लागल्यास त्यांची निर्दोष मुक्तताच होईल आणि त्यांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, निकाल त्यांच्या विरुद्ध लागल्यास त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे केदार यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अपील ३० सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढा

सुनील केदार यांनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील अर्ज दाखल केला आहे. सत्र न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत हा अर्ज निकाली काढावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.