नागपूर : कोरोनामुळे महसुलात तूट निर्माण झाली. याचा परिणाम म्हणूण अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्यात आली. अनेक योजना रद्द करण्यात आल्या आहेत. आणीबाणी काळातील बंदींसाठी सुरू करण्यात आलेली पेन्शन बंद करण्यात आली. गरीब शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांवर अद्याप निधी देण्यात आला नाही. नोकरदारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधीही दिला नाही. आमदारांची पेन्शन मात्र सुरू आहे. अनेक आमदार सधन असून पेन्शनची गरज नाही. त्यामुळे आमदारांच्या पेन्शनला राज्य सरकार कात्री लावण्याची हिंमत दाखवेल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी सरकारने लॉकडाउन केले. लॉकडाउनमुळे जवळपास अडीच-तीन महिने व्यवसाय व धंदे बंद होते. कामगार, मजूर वर्गाचे मोठे नुकसान झाले. सरकारच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पाला ६७ टक्क्यांची कात्री लावली. अनेक योजना रद्द केल्या. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांवर अद्याप निधीच दिला नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही पगार कमी दिला. विकास योजनांवर परिणाम झाला.

अधिक माहितीसाठी - शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी : विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले हे विधान...

शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत. आमदार फंडही पूर्ण देण्यात आला नाही. यातील २० लाख रुपये कोरोना व आरोग्यावर खर्च करण्यास सांगण्यात आले. गरीब मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी पैसा नसल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. परंतु. आमदारांची पेन्शन सुरू आहे. राज्यात शेकडो माजी आमदारांना पेन्शनचा लाभ देण्यात येते. यावर शेकडो कोटींचा खर्च होतो.

ज्येष्ठ आमदारांना ५० ते ७० हजारांच्या घरात ही पेन्शनची रक्कम मिळते. यातील बहुतांश आमदार सधन आहेत. त्यांना पेन्शनची गरज नाही. काहींचे तर मुल-मुली आमदार आहेत. अनेकांनी कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. शैक्षणिक संस्था आहेत. निवडणूक काळात कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येत असल्याचा आरोप होतो. अशा माजी आमदारांना पेन्शनची गरज काय? परंतु, सरकारने इतर योजनांना कात्री लावत या आमदारांची पेन्शन कायम ठेवली आहे. त्या अशा सधन माजी आमदारांच्या पेन्शनला खऱ्या अर्थाने कात्री लावण्याची गरज आहे.

ठळक बातमी - बापाची मुलीला आर्त विनवणी, 'बेटा मला येथून काढ, नाही तर मी मरून जाईन, मला जगायचे आहे तुमच्यासाठी'

माजी आमदार दाखवतील काय मोठे मन

कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. राज्याला मदतीची गरज आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी मुख्यमंत्री फंडात मदत दिली आहे. त्यामुळे पेन्शन नाकारून सरकारला मदत करण्याचे मोठे मन माजी आमदार दाखवतील काय, हा खरा प्रश्न आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे