Winter Session 2023 : अतिवृष्टी व पावसाचा खंड पडल्याने उत्पादन सरासरी गमावलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यासोबतच सरकारनेही नागवले आहे. मदतीची घोषणा केल्यानंतर तिच्या वितरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ घोषणांचा पाऊस पडत असल्याचे चित्र आहे.

पीक विम्यासह नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही पदरी पडलेली नाही. हिवाळी अधिवेशनात यावर सरकारला विरोधकांकडून जाब विचारला जाणार असला तरी तो राजकीय मुद्दा ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात मॉन्सूनच्या विलंबाने पेरण्याही उशिरा झाल्या. जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत पेरण्या झाल्या. अंकुरलेल्या व वाढत असलेल्या पिकांवर त्याचवेळी अतिवृष्टी चा मारा बसला व अमरावती जिल्ह्यातील ७० हजारांहून अधिक हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीनसह फळबागा व भाजीपाला पीक उध्वस्त झाले.

राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या अहवालातून मदत घोषित केली. जिल्ह्यातील ९५ हजार ५४६ शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ६५.३१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली. ती अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.याच हंगामात ऑगस्टमध्ये पावसाने दीर्घ मुदतीचा खंड दिला.

जिल्ह्यातील ४२ महसूल मंडळात यामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाने शासनास दिला. त्यावरून जिल्हाधिकारी यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा परताव्याचा २५ टक्के अग्रिम देण्याची अधिसूचना काढली. त्यावर आक्षेप घेत विमा कंपनीने जिल्हास्तरीय, नंतर विभागीय, कृषी सचिव व आता केंद्रीय समितीकडे अपील केले आहे. ४१ पैकी ४ महसूल मंडळातच नुकसान असल्याचा दावा कंपनीचा आहे.

अग्रिम देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होत नसून व जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना मर्यादा येत असल्याने विमा कंपनी काहीच ऐकायला तयार नाही. रब्बी हंगाम सुरू झाला असताना खरिपातील अग्रिम मिळण्यासाठी लढाई सुरू आहे.

फळपीक विम्याचाही प्रश्न रेंगाळलेला आहे. सन २०२०-२३ च्या आंबिया बहार चे ३१५६ शेतकऱ्यांना १०.७१ कोटी रुपयांचा विमा परतावा मंजूर आहे. हा विमा हवामान आधारित असून नुकसान झालेल्या महसूल मंडळात हवामान वेध घेणारे यंत्र सदोष असल्याचा आक्षेप घेत कंपनीने परतावे नाकारले आहेत.

३१५६ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी १४१४ शेतकऱ्यांना ४.२५ कोटी रुपये विमा परतावा मिळाला आहे. उर्वरितांची त्यासाठी लढाई सुरू आहे.असाच प्रकार सन २०२२-२३ मधील आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामातील नुकसानभरपाई अद्यापही मिळालेली नाही.

विमा कंपनीला जिल्ह्यातील ७९,०२२ शेतकऱ्यांना १२३ कोटी रुपयांचा विमा परतावा द्यायचा आहे. तो अद्यापही प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने राज्य सरकारने त्यांचा ११५ कोटी रुपयांचा हिस्सा जमा न केल्याने परतावे देता आले नाहीत असा दावा करीत परतावे रोखले आहेत. विशेष म्हणजे विमा कंपनी सरकारची आहे.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा विमा परतावा यापैकी काहीही मिळवून देण्यात राज्य सरकारला यश आलेले नाही. तसेच विरोधकांनाही लढाई लढता आलेली नाही. हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होतील, आरोप- प्रत्यारोप होतील, त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

थकीत अनुदान

वर्ष : रक्कम (कोटी रु.) : शेतकरी

२०२२-२३ : १२३ : ७९०२२

२०२२-२३ : १०.७१ : ३१५६

२०२३-२४ : ६५.३१ : ९५५४१