मौदा : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौदा तालुका गाठला आणि पावसामुळे नुकसान झालेल्या धानपिकाची पाहणी केली.

‘हे सरकार शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही. जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्याचे प्रयत्न केल्या जातील’, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज अवघ्या ३५ मिनिटांत आटोपले.

यानंतर ‘शिंदे-फडणवीस-पवार’ सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचले. नागपूर जिल्ह्यात २६ ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान अवकाळी पाऊस झाला. या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.

अख्खे मंत्रिमंडळ उपराजधानीत असल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मौद्याकडे धाव घेतली. अवकाळीमुळे मौदा तालुक्यातील चाचेर, तारसा, ईशापूर, निमखेडा या गावांच्या परिसरातील धान शेतीचे मोठे नुकसान झाले.

कापणीला आलेले धान पाण्याने भिजले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा थेट बांधावर पोहचला. शेतात कापून ठेवलेले धान पाण्यात बुडाल्याने ते काळे पडून कोंब फुटले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळीने हिरावून घेतला. धान, तूर, सोयाबीनसाठी सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.

सर्वात जास्त फटका धानाला

अवकाळीचा सर्वात जास्त फटका धानाला बसला. कापलेले धान शेतात असताना अवकाळीने डाव साधला. काही दिवस उघडीप दिल्यानंतर मंगळवारपासून(ता.५ ) पुन्हा पाऊस आला. अवकाळीच्या तडाख्यातून जे काही वाचले होते तेही हातचे गेले. धान घरात न आल्याने घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे आणि वर्षभराचा खर्च कसा भागवायचा याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार टेकचंद सावरकर, आमदार आशीष जायस्वाल, तहसीलदार धनंजय देशमुख, उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुंडलिक भटकर, मौदा पोलीस निरीक्षक पराग पोटे, मंडळ अधिकारी, तलाठी, शिवसेना, भाजपा कार्यकर्ता, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपास्थित होते.

‘हे सरकार शेतकरी, गोरगरिबांचे’

मी आणि माझे सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबांच्या पाठीशी आहे. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही. आमचे सरकार आल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात आली. नुकसान भरपाईचे क्षेत्र दोनवरून तीन हेक्टर करण्यात आले.

एक रुपयात विमा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. अवकाळीने ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांना जास्तीत जास्त भरपाई देऊ’, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सरकार आले दारी... पण मदतीच्या प्रतीक्षेत शेतकरी

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची २५ टक्के अग्रीम रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. दिवाळी सरली. अधिवेशनासाठी सरकार विदर्भात आले. तरी सुद्धा अद्याप संपूर्ण शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कमच मिळालेली नाही.

यंदाच्या हंगामात सोयाबीन शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. संपूर्ण पीकच हातून गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानाची अधिसूचना काढली. त्यामुळे विमा काढणाऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

जिल्ह्यात ६३ हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. या शेतकऱ्यांसाठी ५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मदत व पुनर्वसन, महसूल व कृषी मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करतेवेळी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य, केंद्र व पीक विमा अशी तीन स्तरीय मदत देण्याची घोषणा केली.

दिवाळी पूर्वीच नुकसानाची २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचेही जाहीर केले. दिवाळी लोटून आता महिनाभर संपायला आला. तरीही सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही.

उमरेड तालुक्यातील बेला गावातील चंद्रकला बालपांडे यांच्याकडे सहा एकर शेती आहे. त्यांनी विमा काढला. दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. नागपूर ग्रामीण तालुक्यातीलही अनेकांची हीच स्थिती आहे.

सप्टेंबरच्या नुकसानीची मदत नाही

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नागपूर ग्रामीण, हिंगणा, मौदा, कामठी, सावनेर, काटोल, रामटेक, पारशिवनी व कुही या तालुक्यात ४ हजार ७२५ हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले. यात ५ हजार ८२९ शेतकरी बाधित झाले असून नुकसानीच्या मदतीसाठी ४ कोटी ७२ लाख ६१ हजार रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला. परंतु ही मदत अद्याप मिळाली नसल्याचे समजते.