नागपूर : गर्भात अर्भकाची अनेकदा नैसर्गिकरित्या योग्य वाढ होत नाही. याबाबत वीस आठवड्यानंतर गर्भवतीच्या कुटुंबीयांना कळते. अशावेळी अर्भकासह मातेचाही जीव धोक्यात असतो. त्यामुळे, गर्भपाताच्या परवानगीसाठी माता उच्च न्यायालयात धाव घेतात.

अशा महिलांना आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची गरज नसून त्यावर त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अखत्यारितील वैद्यकीय मंडळ निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

वर्धा जिल्ह्यातील एका महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी याचे जनहित याचिकेमध्ये रुपांतर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमानुसार २४ आठवड्यांवरील गर्भपात करायचा असल्यास परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होता. सर्व बाजू लक्षात घेत उच्च न्यायालय याचिकाकर्तीच्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सकांना यावर मत मागवत होत. परंतु, या दरम्यान गर्भधारणा झालेल्या महिलेला रूग्णालय आणि न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागत होते.

ही बाब लक्षात घेत मागील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने यावर धोरण आखण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

तसेच, त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाला दिला होता. त्यानुसार, सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्या या मंत्रालयातर्फे अशा तातडीच्या प्रकरणांसाठी ‘वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमात’ मार्गदर्शक कार्यप्रणाली जारी केल्याची माहिती देण्यात आली.

३ जून रोजी शासनाने शासन निर्णय जारी केला असून ४ जून रोजी राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने याबाबत राज्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवीत या नव्या कार्यप्रणालीबाबत माहिती दिली आहे, असेही शासनाने उच्च न्यायालयात नमूद केले.

शासनाने तातडीने यावर पाऊले उचलल्याने उच्च न्यायालयाने कौतुक केले. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. प्रियंका अरबट-आठवले यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. अल्फा सिंग यांनी सहकार्य केले. तर, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

वैद्यकीय मंडळ काय करणार?

• जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेत मंडळाची स्थापना.

• मंडळामध्ये स्त्री व प्रसूती रोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, क्ष-किरण तज्ज्ञांसह नऊ जणांचा समावेश.

• गर्भ २४ आठवड्यांचा आहे किंवा नाही याची तपासणी मंडळ करेल.

• गर्भपात करण्याची परवानगी द्यायची किंवा नाही त्यावर तीन दिवसांमध्ये मंडळ निर्णय घेईल.

• परवानगी मिळाल्यास पाच दिवसांच्या कालावधीमध्ये गर्भपात करावा लागेल.

अत्याचार पीडितांना सूट नाही

अशा गर्भपाताच्या प्रकरणांमध्ये अत्याचारातून गर्भधारणा झालेल्या पीडितासुद्धा परवानगीसाठी येतात. परंतु, शासनाने असे प्रकरण नियमानुसार उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत कायम ठेवले आहे. यामध्ये, अत्याचार पीडितेसह अल्पवयीन मुलींचाही समावेश आहे. त्यांना यामध्ये सूट नसून गर्भपातासाठी ‘वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमा’नुसार उच्च न्यायालयाची परवानी घ्यावी लागणार आहे.