नागपूर : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर दीड महिन्यांचा कालावधी लोटूनही वृद्ध कलावंतांना हेरणारी 'वृद्ध कलावंत मानधन समिती' स्थापन झालेली नाही. जिल्हास्तरावर काम करणारी ही समिती पालकमंत्री स्थापन करीत असतात. मात्र, पालकमंत्र्यांना वृद्ध कलावंतांसाठी वेळ काढण्यासाठी 'ऊर्जा' मिळत नाही का? असा प्रश्‍न कलावंतांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

वृद्ध कलावंत जिल्हास्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी यांच्याकडे या योजने अंतर्गत मानधनाची अपेक्षा ठेवत अर्ज करतात. या अर्जाची तपासणी या वृद्ध कलावंत मानधन समितीतर्फे केली जाते. या कलावंतांचे राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय आणि स्थानिक अशा तीन स्थरावर विभाजन केले जाते. विभागलेल्या कलावंतांना प्रतिमाह प्रत्येकी ३ हजार २५०, २ हजार ७५० आणि २ हजार २५० रुपये मानधन राज्य शासनाकडून दिले जाते. 

हेही वाचा - महापालिका अभियंत्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, फ्रंट लाइन वर्करच वाऱ्यावर; खासगी रुग्णालयांनी धुडकावले

या योजनेचा लाभ राज्यातील २७ हजारापेक्षा जास्त कलावंतांना होत असून ही समिती दरवर्षी अशा शंभर कलावंतांची निवड करते, तर सरकार स्थापन झाल्यानंतर समिती स्थापन करणे हे पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येते. मात्र, २०१९ साली सरकार स्थापन होऊनही पालकमंत्री नितीन राऊत यांना समिती स्थापन करण्यासाठी 'ऊर्जा'च मिळाली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे, वृद्ध कलावंत मानधनाची अपेक्षा ठेवत 'शासनाच्या रंगमंचावर' वेळोवेळी हेलपाटे खात आहेत. याबाबत, शासनाच्या प्रतिनिधीकडे विचारणा केली असता 'दोन दिवसात साहेब निर्णय घेतील' असे शासकीय उत्तर मिळाले. 

हेही वाचा - कोरोनाचा महाब्लास्ट! नागपुरात एकाच दिवशी ४ हजार ९९ नवे कोरोनाग्रस्त; गेल्या वर्षभरातील उच्चांक 

वृद्ध कलावंतांबाबत हे शासनाचे नेहमीचे रडगाणे आहे. तुटपुंजे मानधन देखील महिनो-महिने मिळत नाही. यासाठी अनेकदा निवेदन देऊन झाले तरी कुठलीही कारवाई झाली नाही. यामुळे कलवंतांपुढे अडचणी निर्माण होत आहेत. 
-धर्मदास भिवगडे, अध्यक्ष, विदर्भ शाहीर परिषद. 

पालकमंत्र्यांकडून समिती गठित करण्याबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत. समितीसाठी योग्य नावे पालकमंत्री निवडतील. येत्या दोन ते तीन दिवसात ही प्रक्रीया पूर्ण होईल. 
-बाबा देशमुख, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर.