नागपूर : कोरोना आजाराच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल डिस्टनसिंग आणि वर्क फ्रॉम होमचे प्रमाण वाढले आहेत. त्यामुळे "झूम' या अप्लिकेशनचा वापर व्हिडिओ कॉन्फरन्ससाठी केला जातो आहे. मंत्री, अधिकारी, विविध कंपन्यांचे अन कार्यालयांचे कर्मचारी, शालेय-महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यापासून ते न्यायालयीन कामकाजापर्यंत झूम ऍप्लिकेशनचा उपयोग होत आहे. मात्र, तंत्रज्ञानातील या नव्या ट्रेंडने डेटा, प्रायव्हसी आणि सुरक्षेला संकटात टाकले आहे. 

तज्ज्ञांच्या मते झूम ऍपचे फ्री-व्हर्जन सुरक्षित नाही. हे ऍप्लिकेशन यूजरच्या डेटामधील जन्म तारीख, संपर्क, फोननंबर आणि इतर माहितीचा वापर करतो. गुरुवारी गृह मंत्रालयाने देखील सूचना जारी करीत झूम ऍप्लिकेशन असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मंत्रालयाने सरकारी कार्यालयांचे विविध विभाग, संस्था आणि अधिकाऱ्यांना झूम ऍप्लिकेशनचा वापर न करण्याचा सूचना दिल्या आहेत.

अधिक वाचा - ...म्हणून वडिलांनाच कराव लागले दोन वर्षीय मुलाचे मुंडण

तसेच कॅम्प्यूटर इमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडियाने (सीईआरटी-इन) सुद्धा हे ऍप्लिकेशन असुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. याचा वापर न्यायालयीन कामकाजासाठी देखील होणार असल्याने शहरातील वकील आणि सायबर तज्ज्ञानी सोशल मीडियाचा आधार घेत चिंता व्यक्त केली आहे. 

डेटाची विक्री

झूम ऍपचे बिझनेस, पेड, आणि फ्री असे तीन प्रकारचे व्हर्जन आहेत. शहरासह देशामध्ये फ्री व्हर्जनचा वापर केला जातो आहे. मात्र, या ऍप्लिकेशनमध्ये डेटा सुरक्षित ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. डार्क नेट आणि हैकर्सच्या माध्यमातून लीक झालेल्या डेटाची विक्री होत असल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या डेटाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जातो आहे, असे ऍड. महेंद्र लिमये म्हणाले.

हेही वाचा - थकल्याने रस्त्यालगत झोपला अन्‌ जीव गमावून बसला

पेड व्हर्जनचाच वापर व्हावा 
उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन विभागाकडून आलेल्या सूचनेनुसार उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी देखील झूम ऍप्लिकेशनचा वापर करण्यात येणार आहे. न्यायालयात होणारी सुनावणी पक्षकारांसह सर्व जण ऐकू शकतात. या सुनावणीचे रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी नसते. मात्र, झूम ऍप्लिकेशनचा वापर करून सुनावणी झाल्यास त्याची माहिती, न्यायालयात मांडण्यात आलेली बाजू आणि इतर गोष्टी चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यामुळे ब्लॅकमेलिंग सारख्या गोष्टी होऊ शकतात. शासन किंवा न्याय व्यवस्थेला याचा उपयोग करायचा झाल्यास पेड व्हर्जनचा वापर व्हायला हवा. ज्यामध्ये डेटा सुरक्षित ठेवण्याच्या उपाययोजना आहेत. शासन झूम ऍप शिवाय आपल्या सुरक्षित असलेल्या हॉटलाईनचा वापर करीत व्हिडिओ कॉन्फरन्स करू शकते. 
- ऍड. महेंद्र लिमये