नागपूर : शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवत, त्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन करून आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने तीन वर्षांपूर्वी शाळासिद्धी अभियानास सुरुवात करण्यात आली. उपक्रमातून शाळांचे अंतर्गत मूल्यांकन आणि बाह्य मूल्यांकन करीत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याचे ठरले. मात्र, शाळांचे अंतर्गत मूल्यांकनास सुरुवात झाली. मात्र, अंतर्गत मूल्यांकन करताना तीन वर्षांत एकदाही बाह्य मूल्यमापन झालेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यात हा उपक्रम यशस्वी ठरतोय काय? हे कळायला मार्ग नाही.

राज्यातील दहा हजार शाळांचा ग्रेड वाढवून त्यांना "अ' दर्जात आणण्याचा मानस प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमातून करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिस्ट्रेशन संस्थेच्या (एनयुईपीए) धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिस्ट्रेशन (एमयुईपीए)ची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत शाळा सिद्धी उपक्रमाची सुरुवात करून राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी "शाळासिद्धी' अभियानात सहभागी होण्याचे आदेश देण्यात आले.

शाळांनी अंतर्गत मूल्यांकन केल्यास त्यांना अनुदान मिळणार नाही, असेही सांगण्यात आले. अभिनायात सर्व शाळांनी "स्कूल इव्हॅल्युवेशन डॅशबोर्ड'मध्ये नोंदणी करून स्वत:चे अंतर्गत मूल्यांकन करीत माहिती स्वत:चा दर्जा ठरवायचा होता. हे दर्जा ठरविताना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि अनेक बाबींचा विचार करण्यास सांगण्यात आले होते. हे करीत ज्या शाळांना "अ' दर्जा आहे, त्या शाळांचे बाह्य मूल्यांकन करून विभागाद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येणार होते.

विशेष म्हणजे बाह्य मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य, विभाग आणि जिल्हास्तरावर विद्या प्राधिकरणामार्फत शेकडो शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यावर कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे मूल्यांकन करण्यासाठी या तज्ज्ञांसाठी निकष ठरविण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत एकाही शाळेचे बाह्य मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शाळांमध्येही आता या अभियानाबद्दल उदासीनता आली असून बऱ्याच शाळांनी अंतर्गत मूल्यांकन करणेही बंद केले आहे.
 

असे आहेत निकष
मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधणे, कोणत्याही कालावधीत भेट देणे, परिपाठात सहभागी होणे, व्यवस्थापन, पालक समितीशी संवाद साधणे, शाळा विकासातील अडचणी व समस्या जाणून घेणे, अध्यापन, मूल्यमापन करणे, विद्यार्थ्यांशी हितगुज करणे, सोयी-सुविधांचे चित्रीकरण करणे आदी प्रमुख निकषांचा समावेश होता.

राज्यातील शाळांच्या अंतर्गत मूल्यांकनाचे काम जवळपास 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. अद्याप बाह्य मूल्यांकन झालेले नाही ही बाब खरी आहे. मात्र, त्याला तांत्रिक कारण होते. आता सर्व समस्या दूर झाल्या असून डिसेंबरमध्ये बाह्य मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
- डॉ. नेहा बेलसरे, संचालक, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग ऍण्ड ऍडमिनिस्ट्रेशन.

शाळासिद्धीच्या उपक्रमात बाह्य मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा कमी पडल्याने हा प्रकार झाल्याचे दिसते. आताही केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी अशी बरीच पदे रिक्त असल्याने शाळांची तपासणी करता येईल काय? असा प्रश्‍न उद्‌भवतोय.
- शरद भांडारकर, तज्ज्ञ शिक्षक