यवतमाळ : जिल्ह्याला हागणदारीमुक्तीचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. असे असले तरी नव्याने तब्बल साडेआठ हजारांवर नागरिकांकडे शौचालयच नसल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अजूनही जिल्ह्यात उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

पंतप्रधानांनी सर्वाधिक भर स्वच्छतेवर दिला आहे. त्यात प्रामुख्याने प्रत्येकाच्या घरी शौचालय असावे, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात शौचालय नसलेल्यांची यादी तयार करण्यात आली. जिल्ह्यातील ४८ हजार ५९७ नागरिकांकडे शौचालय नव्हते. अशास्थितीत शौचालयांचे बांधकामास मिशन मोडवर घेण्यात आले होते.

अधिक वाचा - कोरोना झालेल्या रुग्णांना फुप्फुसाचे विकार; पाच युवकांवर सुरू आहे नागपुरात उपचार

जिल्ह्यात आतापर्यंत ४७ हजार ५९ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, आणखी एक हजार ५३८ शौचालयांचे बांधकाम अपूर्ण आहेत. येत्या काळात हे बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच शासनाने शौचालय नसलेल्यांच्या नव्याने नोंदी घ्याव्यात, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आतापर्यंत आठ हजार ६४२ शौचालय नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

यात आर्णी तालुक्‍यात ५०९, बाभूळगाव ७७४, दारव्हा एक हजार ५५७, दिग्रस ७३८, घाटंजी ४०६, कळंब २८१, केळापूर ५९८, महागाव २०२, मारेगाव ७०४, नेर १५६, पुसद ६३२, राळेगाव ४०२, उमरखेड ६६९, वणी ४०५, यवतमाळ ४२८, झरी जामणी १८१ आदी लाभार्थ्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. येत्या काळातही सर्वे सुरू राहणार आहे.

सविस्तर वाचा - घरी काम करणाऱ्या मजुरांनी स्लॅब टाकण्याची केली तयारी अन् तेवढ्यात आला धडकी भरवणारा आवाज

शौचालय नसलेल्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्ह्याचा राज्यस्तरावर सत्कार करण्यात झाला होता. त्यामुळे नव्याने लाभार्थ्यांची संख्या राहणार नाही, असे दिसून येत होते. मात्र, नवीन लाभार्थ्यांची संख्यासुद्धा बऱ्यापैकी वाढल्याचे चित्र आहे. 

शौचालय आहे, मात्र वापर नाही!

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बहुतांश नागरिकांनी शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. असे असलेतरी सोयीसुविधा व पाण्याअभावी शौचालयाचा वापर करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे आताही ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. प्रशासनाने लक्ष देऊन जनजागृती करावी लागणार आहे. याशिवाय नागरिकांना शौचालयाचा वापर करण्यासंदर्भात जागृती करण्याचे आवाहन प्रशासनाला ‘पेलावे’ लागणार आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे