भोंडवी/शिवनी - जिल्ह्यात अवैध सावकारीला ऊत आला असून गरीब कुटुंबाकडून ४० टक्केपेक्षा अधिक रक्कम व्याजापोटी आकारण्यात येत आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून हा व्यवहार होत असल्याने अवैध कंपन्यांचेही चांगलेच फावले आहे. याकडे जिल्हा प्रशासन लक्ष देईल, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बचत गटाचे जाळे आहे. महिला बचत गटांना हाताशी पकडून खासगी बॅंका आणि कंपन्यांनी व्यवहार करणे सुरू केले आहे. साप्ताहिक हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून हजारो लाखो रुपये व्याजाने देण्यात येत आहे. जवळपास ४० टक्केपेक्षा अधिक व्याज आकारले जात असल्याने गरीब कुटुंबाचा आर्थिक डोलारा कोलमडला आहे.

बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांनी स्वयंरोजगार करीत आर्थिक उन्नती साधावी, म्हणून शासन प्रयत्नात आहे. त्यासाठी शासन उमेद अभियानाच्या माध्यमातून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देते. मात्र, बचत गटाच्या महिलांनी या कर्जाचा उपयोग व्यवसायासाठी न करता अधिक व्याजाने कर्ज देत अवैध सावकारी करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

शेतीचा हंगाम बिनभरोशाचा असल्याने व महागाई वाढल्याने शेतकरी, शेतमजुरांचे आर्थिक गणित बिघडते. अशा परिस्थितीत बँकांचा दरवाजा ठोठावला जातो. मात्र, बँकेच्या क्लिष्ट त्रुटी पाहून शेतकरीच चक्रावतो. बॅक नको ते कारण सांगून कर्ज देण्यास टाळत असल्याने पर्यायाने शेतमजुरांना बाहेरील कर्ज घ्यावे लागते. याचाच फायदा बचत गटाचे नाव सांगून अनेक जण अवैध सावकारी करीत आहेत. यातून गरीब कुटुंबाची पिळवणूक सुरू आहे.

बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांची उन्नती साधावी, यासाठी शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी काही महिला गटाच्या नावाखाली इतरांना व्याजाने पैसे देत व्याजाचा व्यवसाय सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, हे व्याज एक किंवा दोन टक्के नसते तर थेट ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत व्याज वसूल केले जात आहे. बचत गटाच्या इतर महिलांचा दम सांगत वसुली करीत असल्याने कर्जदारांची मानसिकता खालावली जात आहे. परिणामी, अनुचित घटनांमध्ये वाढ होत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन आळा घालण्याची मागणी होत आहे.

पाच वर्षांची शिक्षा

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी व बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. मात्र, या प्रकाराची तक्रार करण्यात येत नसल्याने व्यवसाय करणाऱ्यास अभय दिले जाते.

परतफेडीच्‍या चिंतेत कुटुंब संकटात

ग्रामीण भागात हाताला काम नाही. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते फेडण्यास वेळ लागतो. यातून पुन्हा त्यावर व्याज आकारल्या जातो. व्याजाचे पैसे व परतफेडीस विलंब झाल्यास कर्जाच्या रकमेत वाढ होते. यातून कर्जाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. यातून वसुली करणारा त्रास देणे सुरू करतो. यामुळे शेकडो कुटुंब परतफेडीच्या चिंतेत असल्याचे दिसून येते. रामटेक तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अशी अवैध सावकारी सुरू आहे.