शिवनी (भोंडकी) : तीन महिन्यानंतर पोलिस पाटलांचे मानधन देण्यात येते. त्यामुळे त्यांना संसाराचा डोलारा चालविताना त्रास होतो. त्यामुळे दरमहा मानधन देण्यात यावे. तसेच पोलिस पाटलांच्या इतर मागण्यांचाही सरकारे विचार करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. गृह विभाग व महसूल विभागाचा ग्रामस्तरावर अखेरचा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे पोलिस पाटील. पोलिस पाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात घेतला.

या निर्णयामुळे पोलिस पाटलांचे साडेसहा हजार रुपये मानधन अपेक्षेप्रमाणे १५ हजार रुपये करण्यात आले. त्याची घोषणाही राज्य सरकारकडून करण्यात आली. या पोलिस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्यांकरिता गेली दोन वर्षे हिवाळी अधिवेशनात भव्य मोर्चा, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. याची दखल घेत पोलिस पाटलांचे मानधन वाढ १५ हजार करण्यात आले. परंतु आता लवकरच शासनाने पोलिस पाटलांच्या उर्वरित प्रलंबित मागण्या पोलिस पाटलांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्ष करण्यात यावी.

तसेच पोलिस पाटलांना कर्तव्य बजावताना तस्करांकडून, अवैध धंदे करणाऱ्या गावगुंडाकडून, जोखमीचे काम करत असताना नेहमीच धोका असतो. अशावेळी कुटुंब आरोग्य विमा, अपघात विमा, जीवन विमा राज्य शासनाने लागू करावा. राज्य शासन निर्णय २०१९ अनुसार पोलिस पाटील कल्याण निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. पोल्स पाटलांच्या निवृत्तीनंतर किमान दहा लाख रुपये राज्य शासनाने द्यावे. तसेच ग्राम पोलिस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस पाटलांचे नूतनीकरण कायमचे बंद करण्यात यावे,अशीही मागणी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघाकडून करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघटनेचे नागपूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष रितेश दुरुगकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.

११ हजार पोलिसांना वाढीव मानधनाचा लाभ

राज्य सरकारने वाढविलेल्या मानधनाचा लाभ नागपूर जिल्ह्यातील १ हजार ३११ मंजूर पदांपैकी १ हजार १२४ कार्यरत पोलिस पाटलांना मिळणार आहे. उर्वरित नागपूर जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांचे रिक्त पदे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरात लवकर भरावे, अशी मागणी आहे.

मानधन कधी मिळणार?

शासन निर्णय निघून अडीच महिने लोटले. मात्र अद्यापही मार्च,एप्रिल व मे महिन्याचे पोलिस पाटलांचे जुने व नवीन मानधन मिळाले नाही. यामुळे पोलिस पाटलांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नुकतेच राज्य मागास आयोगाने खुला प्रवर्ग व मराठा आरक्षणाबाबत सर्वे केला.त्यातही पोलिस पाटलांनी शासनाच्या निर्देशानुसार काम केले. त्याचेही मानधन अद्यापपावेतो मिळालेले नाही. अशी कामे करणारे गावातील महत्त्वाचे पद म्हणजे पोलिस पाटीलच आहे.

पोलिस पाटलांच्या इतर मागण्या लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात. मंत्रालयातून त्रैमासिक मानधन न देता, वर्षभराचा मानधन निधी पोलिस महासंचालक कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणेकरून पोलिस पाटलांना वेळेवर व नियमित मासिक मानधन वितरित करता येईल. राज्य सरकारने पोलिस पाटलांच्या मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.

- रितेश दुरुगकर, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र गावकामगार पोलिस पाटील संघ