भंडारा : कोरोना महामारीच्या काळात महाविकासआघाडीच्या (mahavikas aghadi) सरकारने (state government) सामान्य नागरिकांना एकही रुपयाची मदत केली नाही. उलट लॉकडाऊन शिथिल होताच बार मालक शरद पवार यांच्याकडे गेले व मदत करण्याची मागणी केली. तेव्हा दारू विक्रेत्यांना मदत करण्यासाठी या सरकारने लायसेन्स शुल्क कमी करवून घेतले. यावरून हे दारू विकणाऱ्यांचे सरकार असल्याचे सिद्ध होते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला.

भंडारा येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले असताना त्यांनी जाहीर सभेत महाविकासआघाडी सरकारवर (state government) आरोप केला. ऐवढ्यावरच हे सरकार थांबले नाही तर दारूचा खप वाढविण्यासाठी विदेशी दारूच्या किमती ५० टक्क्यांनी कमी केल्या. त्यामुळे हे गरिबांचे सरकार नसून दारू विकणाऱ्यांचे सरकार असल्याच्या आरोप त्यांनी केला.

गोंदियाच्या सभेप्रमाणे त्यांनी बोनसबाबत सरकारची खिल्ली उडवली. भाजप सरकारने सुरुवात केलेली धानाची बोनस प्रक्रिया हे सरकार पुढे चालवू न शकल्याचे त्यांनी सांगितले. नाना पटोले हे रोज ‘संविधान खतरे में हैं’ असे म्हणतात. मात्र, धान उत्पादक शेतकरी संकटात असताना नाना पटोले काहीही बोलत नाही. अशा परखड शब्दात त्यांनी सुनावले. हे सरकार (state government) रोज शेतकऱ्यांची वीज कापत आहे. आम्ही पाच वर्षांच्या काळात एकदाही शेतकऱ्यांची वीज कापली नसल्याचा दाखला देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी दिला.

सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नाही

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालविण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेत मागितलेली माहिती १४ महिन्यांच्या कालावधी लोटूनही सरकार तयार करू शकले नाही. यावरून महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचे ताशेरे देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढले. सरकारमध्ये पन्नास टक्के ओबीसी विरोधी मंत्री असल्याची परखड टीकाही त्यांनी केली.

केंद्र सरकार जनसामान्यांच्या हिताची

आमच्या सरकारच्या काळात हलबा समाजाला संरक्षण दिले गेले होते. या सरकारने हलबा संरक्षण न दिल्याने हलबा समाजाचे आरक्षण ही धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकार जनसामान्यांच्या हिताची आहे. जनधन योजनेद्वारे मधुमेहाची औषधी केंद्र सरकारने मोफत केल्याच्या उल्लेख केला. परिवर्तन आणण्यासाठी भाजपला मतदान करण्याची अपीलही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.