अमरावती : आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच सर्वत्र कोविड-19 ने एकप्रकारे आघात केला. त्याचा फटका दुर्गम भागालाही बसला. आदिवासी विकास विभागामध्ये खावटी अनुदान वगळता इतर महत्त्वाचे उपक्रम वर्षभरापासून बंदच होते. 

हेही वाचा - शीतल आमटेंच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण, शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल आला समोर

80 च्या आसपास शासकीय, काही एकलव्य निवासी शाळा तर सव्वाशेच्या आसपास अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. येथे शिक्षण घेणारे जवळपास नव्वद टक्‍क्‍यांवर विद्यार्थी दुर्गम, सुविधा नसलेल्या गावांमधून शिकायला येतात. परंतु, कोविड-19 च्या प्रादुर्भावानंतर चालू शैक्षणिक वर्ष 2020-21 सुरूच झाले नाही. निदान दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे तरी शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अनलॉक लर्निंगची व्यवस्था पुढे आली. परंतु, दुर्गम भागातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती आणि तेथे उपलब्ध संसाधने, नेटवर्कच्या अडचणी लक्षात घेता ऑनलाइन शिक्षण या विद्यार्थ्यांना मिळालेच नाही. अनलॉक लर्निंगचा प्रयोगही फारसा फायद्याचा ठरला नाही. आता दहावी, बारावीच्या परीक्षा मे महिन्यामध्ये घेण्याचे प्रयत्न सुरू असताना एकाही पालकाने आश्रमशाळा सुरू झाल्या असल्या तरी शाळेत पाल्यांना पाठविण्यासाठी संमतिपत्र भरून दिलेले नाही. शिवाय शहराच्या ठिकाणाचे वसतिगृहेही शाळा, महाविद्यालये लॉक असल्याने ओस पडल्याचे चित्र आहे. वसतिगृह व आश्रमशाळांचे कार्यालय फक्त नावापुरते सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा - नव्या 'स्ट्रेन'मुळे नागपूरकरांची चिंता वाढली...

अमरावतीत आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्तालय आहे. कोविड-19 च्या काळात फक्त शासनस्तरावरून आदिवासींसाठी खावटी अनुदान योजनेवरच अंमलबजावणी झाली. परंतु, त्या योजनेचे लाभार्थी शोधून त्यांच्यापर्यंत आर्थिक मदत पोहोचविण्यासाठी यादी तयार करतानाही बरीच कसरत झाली. प्रकल्प स्तरावरून विद्यार्थ्यांपर्यंत शालेय पुस्तके पोहोचविली. परंतु, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे काय? हा प्रश्‍न मात्र अजूनही कायम आहे. 

हेही वाचा - चिमुकल्यांच्या पाळण्याजवळ सळसळताना दिसला भला मोठा साप, मांजरींनी पंजाने केले ठार

शासनाने खावटी अनुदान योजनेच्याच अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यानुसार कारवाई झाली. शासनाच्या सूचनेनुसारच पुढची दिशा ठरेल.
-विनोद पाटील, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार व्हावा -
आयुष्यात दहावी आणि बारावी हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. ऑनलाइन शिक्षणासाठी बहुतांश शहरी विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी असताना दुर्गम भागातील विद्यार्थी मानसिक दृष्टीने परीक्षेसाठी तयार आहेत काय? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.