नागपूर : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंगणघाट घटनेतील पीडितेची नागपूरच्या ऑरेंज सिटी रुग्णालयात येऊन तिच्या प्रकृतीची चौकशी केली. महिला सुरक्षा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे, राज्य सरकारने याबाबत गंभीर भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भेटीदरम्यान पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्यांची देखील भेट घेऊन विचारपूस केली. डॉक्टर पूर्णपणे प्रयत्न करत आहेत. याहीपेक्षा अधिक काय करता येईल, यासाठी आम्ही डॉक्टरांना आश्वस्त केले आहे.
या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून नराधम आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हा विषय राजकारणाचा नाही, महिला सुरक्षे संदर्भात सरकारला मदत करण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

प्रकृती चिंताजनकच
पीडित प्राध्यापिकेवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तिला वाचविण्यासाठी डॉक्‍टर शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. तरीही येते सात दिवस तिच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. तिची श्‍वासनलिका जळल्यामुळे तिला श्‍वास घेण्यास त्रास होत असून कृत्रिम श्‍वास यंत्रणेवर ठेवले असल्याची माहिती तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांनी दिली आहे. धोका अजून टळलेला नसून प्रकृती चिंताजनक असल्याचे उॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे.

- देवाकडे प्रार्थना करा, पुढचे सात दिवस पीडितेसाठी महत्त्वाचे

या घटनेनंतर सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले. महिला आणि महाविद्यालयीन युवतींच्या संतप्त भावना पहावयास मिळाल्या. हिंगणघाटमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चाही काढण्यात आला होता. मोर्चात हजारोच्या संख्येने स्त्री पुरुष लहान मुले नागरिकांनी सहभाग नोंदविला.

आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याची गृहमंत्र्यांनी दिली ग्वाही
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी रात्री रुग्णालयाला भेट दिली. त्यांनी डॉक्टरांशी चर्चा करून पीडितेच्या तब्येतीची केली विचारपूस केली. अशाप्रकारचे कृत्य करणा-या गुन्हेगारांना आम्ही सोडणार नाही, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर लवकराच लवकर कायदा करणार असल्याची ग्वाही यावेळी गृहमंत्र्यांनी दिली.

- विदर्भाच्या मुलांनी साठ वर्षात प्रथमच घडविला इतिहास

उज्ज्वल निकम यांच्याकडे सोपविणार प्रकरण
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबत राष्ट्रीय जळीत केंद्र मुंबईचे प्रमुख डॉ. सुनील केशवानी होते. डॉ. केशवानी यांनी पीडितेवर योग्य पद्धतीने उपचार सुरू असून तिला मुंबईला हलविण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. हे प्रकरण ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्याकडे सोपविणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.