अमरावती : विद्यापीठाच्या परीक्षांसंदर्भातील अनिश्‍चिततेची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा तसेच लॉकडाउनचा कालावधी सुटी काळ म्हणून मानल्या जावा का? या विषयावर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची चर्चा नुकतीच झाली. ही बैठक ऑनलाइन घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर होते.
सर्वसमावेशक मसुदा तयार करून विद्यार्थीहित जोपासणारी, संघटनेची सकारात्मक भूमिका प्रस्तावस्वरूपात शासनाला दिली जावी, असे सर्वानुमते ठरले. विद्यापीठीय परीक्षांच्या अनिश्‍चिततेची कोंडी फोडण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह या वेळी धरण्यात आला. विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर व्हावा व निश्‍चित धोरण ठरविण्यासाठी प्राध्यापक संघटना म्हणून शैक्षिक महासंघाने पुढाकार घ्यावा, असे ठरविण्यात आले.
सोबतच राज्यभरातील प्राध्यापक या संकटसमयी सर्वार्थाने राज्य शासनासोबत असून विद्यार्थीहितार्थ झटण्यास तयार आहेत, ही भूमिकादेखील बैठकीत प्रकर्षाने मांडल्या गेली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, परीक्षांच्या माध्यमातून गुणवत्ता राखल्या जावी तसेच वेळेच्या मर्यादा पाळल्या जाव्यात, असे अनेक संकेत या बैठकीत प्राप्त झाले.
लॉकडाउनचा कालावधी हा वर्क फ्रॉम होम या तत्त्वावर आधारित होता. यादरम्यान शिक्षकांनी अध्ययन, अध्यापन, संशोधन आणि इतर शैक्षणिक कार्य करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार व्यापक कार्य करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार बैठकीत झाला. म्हणून हा कालावधी सुटी काळ म्हणून मानल्या जाऊ शकणार नसल्याचे अनेकांचे मत होते. परंतु या राष्ट्रीय आपत्तीच्या क्षणी सर्व शिक्षक वर्ग एकजुटीने कार्य करून शासनास सर्वतोपरी विनाशर्त सहकार्य करेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला.

सविस्तर वाचा - वस्त्रनिर्मिती व्यावसायिकांना अंतरिम दिलासा नाकारला
विद्यार्थी प्रतिनिधी, संस्था प्रतिनिधी, अभाविपचे पदाधिकारी, राज्यभरातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, गोंडवाना, जळगाव, एसएनडीटी इत्यादी दहा विद्यापीठांतील अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाले होते. संचालन महासचिव डॉ. वैभव नरवडे यांनी केले.