नागपूर - हिवाळी अधिवेशन आणि शेतकरी, विदर्भासाठी पॅकेज हे समीकरण होऊन बसले आहे. आतापर्यंत अनेक आर्थिक पॅकेज शेतकरी आणि विदर्भासाठी जाहीर करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात याचा काहीच फायदा झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या पॅकेजचे ऑडिट होणार काय, असाच प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.

नागपूर करारानुसार राज्याचे एक अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात होते. मुंबईत विदर्भाच्या प्रश्‍नांना न्याय मिळत नाही, विदर्भातील प्रश्‍न सुटावे म्हणून येथे अधिवेशन घेण्यात येते. आतापर्यंत झालेल्या जवळपास प्रत्येक अधिवेशनात सरकारमध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांचे वर्चस्व असल्याने त्या भागातील विकास होत असून विदर्भ मागास असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येते. विदर्भाचा मागासलेपणा, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी मुद्यांवर अधिवेशन गाजले आहे आणि सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी व विदर्भ विकासासाठी अधिवेशनात शेवटच्या टप्प्यात एक पॅकेज जाहीर करून अधिवेशनाची सांगता होते. मात्र, त्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर चर्चा होताना दिसत नाही. युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना विदर्भ विकासासाठी 1995 मध्ये 2700 कोटी तर 1996 मध्ये 4320 कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर 2000 मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 855 कोटींचे पॅकेज दिले. सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2004 मध्ये 777 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 1100 कोटींचे पॅकेज दिले. तीन वर्षांत कालबद्ध विकास कार्यक्रम त्यांच्याकडून आखण्यात आला. तर, दुष्काळी मदत म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वर्ष 20013 मध्ये दोन हजार कोटींचे पॅकेज दिले. प्रत्यक्षात मात्र याचा कुणाला व किती फायदा यावर कधीच चर्चा झाली नाही. नव्याने सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकाकडूनही मागील अधिवेशनात 35 हजार कोटींचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मात्र सिंचन, रस्ते, कृषी वीजपंपाचा अनुशेष कायम आहे. औद्योगिक विकास नाही, उद्योग बंद होण्याच्या मागावर आहे.

प्रत्यक्षात फायदा काय?
पॅकेजचा प्रत्यक्षात फायदा होताना दिसत नाही. पॅकेजच्या नावावर सरकारकडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे यंदाही पुन्हा एक विदर्भाच्या नावे पॅकेजवर विदर्भाची बोळवण होणार काय, असाच प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.