सकाळ डिजिटल टीम
डोनाल्ड ट्रम्प आता अमेरिकेचे ४७ वें राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. त्यांनी विरोधक कमला हैरिसला मोठ्या फरकाने पराभूत करून विजयी व्होट मिळवले आहेत. ट्रम्पच्या नेतृत्वाखाली भारतीय विद्यार्थ्यांना काही गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ट्रम्पच्या धोरणांमध्ये कोणते बदल होऊ शकतात, हे जाणून घेऊया.
ट्रम्पने आपल्या आधीच्या कार्यकाळात H-1B व्हिसा प्रोग्रामवर अनेक टीका केली होती. त्याने व्हिसा मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर केली आहे. आणि पात्रतेचे निकष देखील बदले आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हे एक मोठं अडचण ठरू शकते, कारण अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी हे व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचे असतो.
ट्रम्पच्या धोरणानुसार ग्रीन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया जास्त कठीण होऊ शकते. त्याच्या स्किल-बेस्ड मार्किंग सिस्टममध्ये कौशल्यांच्या आधारावर नागरिकता मिळवणे आणखी कठीण होऊ शकते, जे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा अडथळा ठरू शकतो.
ट्रम्पने आपली निवडणूक मोहीम सुरु करताना सख्त इमिग्रेशन धोरण लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे, जे भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत काम करण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी येतात, त्यांना वर्क परमिट मिळवणे किंवा अमेरिकेत रहाणे आणखी कठीण होऊ शकते.
EB-5 वीजा अंतर्गत, ट्रम्पने विदेशी गुंतवणूकदारांना ग्रीन कार्ड देण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतवणूक रक्कम ५ लाख डॉलर्स वरून ९ लाख डॉलर्स पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे भारतीय व्यवसायिक गुंतवणूकदारांना आणि त्यांचे कुटुंबीय ग्रीन कार्ड मिळवणे अधिक खर्चिक आणि कठीण होईल.
ट्रम्पने अमेरिकेत जन्मलेल्या परदेशी मुलांना अमेरिकेची नागरिकता देण्याच्या विरोधात आपले मत व्यक्त केले आहे. जर ट्रम्पने यापुढेही हे धोरण लागू केले, तर त्याचे परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबावर होऊ शकतात, ज्यांचे मुलं अमेरिकेत जन्मले असतील.
येथे क्लिक करा...