कार्तिक पुजारी
पेपरफुटी विरोधी कायदा शुक्रवारपासून लागू झाला आहे. पब्लिक एक्झाम (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 शुक्रवारपासून अस्तित्वात आला आहे.
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे मोठे पाऊल उचललंय असं म्हणावं लागेल.
यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आयबीपी, सेंट्रल इन्स्टिट्यूटच्या प्रवेश परीक्षा ( JEE, NEET आणि CUET) अशांमध्ये झालेले गैरप्रकार हाताळण्यासाठी हा नवा कायदा लागू झाला आहे.
उमेदवाराच्या जागी स्वत: पेपर देणे किंवा प्रश्न सोडवून देणे, परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत माहिती न देणे अशा प्रकरणामध्ये ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयाच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे.
संघटितपणे पेपरफुटीच्या प्रकरणात गुंतलेले असल्यास याप्रकरणी पाच ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीतकमी १ कोटी रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
संघटित माफिया, शैक्षणिक संस्था, कॉम्युटर हॅक करणे अशांवर या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार आहे.
सेवा देणारे किंवा शैक्षणिक संस्था यामध्ये दोषी आढळल्यास त्यांना परीक्षा घेण्यासाठी लागणारी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे.