२० लाख कोटींची सरकारची त्रिसूत्री

‘कोरोना’चा वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. पुढील पाच दिवसांत अर्थमंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्याचे विवरण सादर केले आणि बऱ्याच बुद्धिजीवी मंडळींनी पॅकेजच्या शेवटच्या दिवशी त्याची गोळाबेरीज केली आणि वीस लाख कोटींचे गणित जुळले, म्हणून सुटकेचा निःश्वास सोडला. त्या योजनांकडे कसे पाहावे, याविषयी. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने केलेल्या सर्व घोषणा साधारणतः तीन मोठ्या भागांमध्ये मांडता येतील. 

१) आर्थिक तरलता वाढवणे  
२) सरकारी खर्चात वाढ (थेट लाभ, 
अर्थसंकल्पसदृश गुंतवणूक योजना, कर्जहमी बुडत)  
३) धोरण सुधारणा. 

गेल्या दोन महिन्यांत पूर्ण किंवा अंशतः कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक क्रियाशीलता बऱ्यापैकी ठप्पच होती. देशाचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जी डी पी)  हे २२०-२४० लाख कोटी इतके आहे, म्हणजेच साधारणतः प्रति महिना २० लाख कोटींइतके. ‘कोरोना’मुळे झालेल्या पूर्णतः व अंशतः केलेल्या लॉकडाउनमुळे, या काळात सकल उत्पन्नात सरासरी ४० टक्के घट होतेय. दोन- अडीच महिन्यांची अशी घट  लक्षात घेतली , तर ते १६ ते २० लाख कोटी रुपये होतात (जी डी पी च्या १० %). आर्थिक क्रियाशीलता मंदावल्यामुळे आर्थिक प्रवाह थिजतो. कोणत्याही व्यवसायासाठी आर्थिक तरलता (लिक्विडिटी) महत्त्वाचीच. हीच बाब लक्षात घेत रिझर्व्ह बॅंकेने २७ मार्च व १७ एप्रिल रोजी मोठ्या योजना जाहीर केल्या. वीसपैकी आठ लाख कोटी रुपये हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक तरलतेच्या उपाययोजनांमुळे उपलब्ध झाले. यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिरावण्यास मदत झाली. याचप्रमाणे जेव्हा सरकार अधिक खेळत्या भांडवलाच्या घोषणा करते, तेव्हा त्याचा आर्थिक तरलतेला फायदा होतो. यामुळे कर्जवितरण वाढते व त्याचा राष्ट्राच्या वाढीला फायदा होतो. मात्र, या योजनांचा परिणाम हा सरकारच्या प्रत्यक्ष खर्चावरही होत नाही (नेट आउट गो). म्हणजेच यात सरकारला पैसा "खर्च'' करावा लागत नाही. त्याच प्रमाणे, कुटीर लघु माध्यम ऊद्योगांसाठी घोषित केलेली कर्ज हमी हा पूर्ण ‘खर्च’ नाही व या वर्षी तर नक्कीच नाही.  तर असे या पहिल्या भागात, आर्थिक तरलतेसाठी विविध योजनांमध्ये वीसपैकी साधारणतः १५ लाख कोटी रुपये आहेत.  

दुसऱ्या भागात, त्या सर्व योजनांचा सहभाग आहे, ज्यामध्ये सरकारला प्रत्यक्ष खर्च करावा लागणार आहे. ता. २७ मार्च रोजी घोषित केलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, रविवारी घोषित केलेली ‘मनरेगा’साठीची अधिक तरतूद व स्थलांतरित मजुरांसाठी अन्नधान्य व निवाऱ्यासाठीची तरतूद अशा अनेक योजनांचा खर्च सरकारला याच वर्षी, किंबहुना पहिल्या सहामाहीतच उचलावा लागणार आहे. या पाच दिवसांत घोषित केलेल्या काही योजना अशा आहेत, ज्यामध्ये सरकारला प्रत्यक्ष खर्च करावा लागेल. मात्र, तो या वर्षी न करता पुढील एक- दोन वर्षांत करावा लागेल. उदा. तीन लाख कोटी रुपयांच्या ‘कर्जहमी’ योजनेनुसार कंपन्या खेळत्या भांडवलासाठी अधिक कर्ज घेतील व एक वर्षानंतर अधिक कर्ज बुडीत निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई सरकार संबंधित बॅंकांना देईल. ‘एनपीए’चे (अनुत्पादक मालमत्ता) प्रमाण सरासरी १० ते २० टक्के गृहीत धरले, तर हा खर्च ३० ते ५० हजार कोटींइतकाच (तोही न झाला तर घोडं गंगेत न्हालं). 

याशिवाय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात अर्थसंकल्पाची आठवण करून देणाऱ्या काही घोषणा ऐकायला मिळाल्या. कारण या ‘गुंतवणुकीच्या’ आर्थिक घोषणा अर्थपूर्ण असतात खऱ्या, पण सहसा त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे वेळापत्रक दिलेले नसते. ढोबळमानाने गणित मांडले तर असे निदर्शनास येते, की दुसऱ्या भागात साधारणतः तीन एक लक्ष कोटींच्या योजना ह्या ‘थेट लाभ’ देणाऱ्या व  आणखी दोन लक्ष कोटींच्या योजना ह्या विविध क्षेत्रातील ‘गुंतवणुकीच्या’. 

थेठ लाभाचा रोख खर्च , गुंतवणूक व कर्ज हमी खर्च या सर्वांची बेरीज जरी ५-६ लाख कोटी पर्यंत जात असली तरी यातील फक्त  दोन ते तीन लक्ष कोटी या वर्षी व तितकेच पुढील दोन तीन वर्षात खर्च होतील. थोडक्यात, अत्तापर्यंत जाहीर केलेल्या योंजनांमुळे  वित्तीय तुटीत आणखी एक ते दिढ टक्क्या पेक्षा ज्यास्त वाढ होणार नाही.  

‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनांच्या तिसऱ्या भागात आहे खूप चांगल्या धोरण सुधारणांचा समावेश. जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा दुरुस्ती असो, की कृषी उत्पन्नाची हमी देणारी कायदा दुरुस्ती, शनिवारी केलेल्या घोषणांतील खासगी क्षेत्राला दिलेला वाव व त्यामुळे शक्‍य असलेली कार्यक्षमता वाढ व रोजगारवाढ असो, की रविवारी घोषित केलेली कंपनी कायद्यामधील काही अपराधी तरतुदींचे उच्चाटन करणारी घोषणा या सर्व सुधारणांचा दूरगामी फायदा होणार आहे. 

या सर्व केंद्र सरकारच्या योजना, त्यासोबतच, ‘कोरोना’सारख्या महासंकटाच्या मुकाबल्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे अधिक निधीची मागणी केली आहे. ती रास्तच आहे. देशाच्या एकूण करसंकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे म्हणूनच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला ‘कोरोनो’चा फटका अधिक बसला आहे. त्यामुळे या संकटाला तोंड देण्यासाठी राज्याला अधिक संसाधनांची गरज भासणार आहे. केंद्राने नुकतेच जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार आता अधिक कर्जही उभारू शकेल , सद्यःपरिस्थितीत ते कर्ज उभे करण्यावाचून पर्यायही नाही.

यासोबतच, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजना राज्य सरकारने अधिक प्रमाणात राबवायला हव्यात. उदा. ‘मनरेगा’साठी केंद्राने केलेल्या अतिरिक्त तरतुदींद्वारे राज्य सरकारने ‘मनरेगा’अंतर्गत अधिक उपक्रम जाहीर करायला हवेत. 

आर्थिक तरलता 
लॉकडाउनच्या आर्थिक संकटावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या उपाययोजना अद्याप अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. अजूनही बॅंका त्यांच्याकडील सात ते आठ लाख कोटी रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवत आहेत. त्यातून बॅंका सरकारी योजनांचा लाभ पुरेशा प्रमाणात उद्योजकांपर्यंत पोहोचवत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत किती कर्ज वितरण झाले, याचे दैनंदिन परीक्षण व्हायला हवे, तरच अपेक्षित लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. 

थेट लाभ हस्तांतर
‘कोरोना’च्या संकटामुळे स्थलांतरित होणारे मजूर, छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी केलेल्या तरतुदी निश्‍चितच पुरेशा नाहीत. त्यांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिक व्यापक, सर्वसमावेशक योजना सादर करून त्यांची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. यात अधिक थेट लाभ हस्तांतर व ‘चला वळूया परत कामाकडे’; अशा योजनानातंर्गत त्यांचा प्रवास व आरोग्य सेवेचा पूर्ण  खर्च उचलून त्यांना परत कामाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. 

धोरणात्मक सुधारणा
गेल्या काही दिवसांत करण्यात आलेल्या धोरणात्मक सुधारणा स्वागतार्ह आहेत. अशाच प्रकारे विविध सरकारी विभाग पुढे आले आणि त्यांनी रोज एक याप्रमाणे आवश्‍यक सुधारणांची घोषणा केल्या, तर व्यवसाय करणेही सुकर होईल, तसेच जीवनमानही सुखकर होण्यास मदत होईल. 

डॅशबोर्ड
सरतेशेवटी, सरकारने सध्या जाहीर केलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेसाठी एक डॅशबोर्ड विकसित करावा. त्यावर गेल्या काही दिवसांत जाहीर झालेल्या योजना आणि त्याची अंमलबजावणी याची अद्ययावत माहिती मिळायला हवी. थेठ लाभ देणाऱ्या योजना व्यतिरिक्त इतर योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्याशिवाय उद्देशीत लाभधारकांना फारसे फलीत मिळणार नाही त्यामुळे अशा डॅश बोर्ड द्वारे दैनंदिन प्रगती पाहता येईल, लक्ष ठेवता येईल, त्याची पडताळणी करता येईल. असे झाल्यास त्यातून नागरिकांचा  सरकारी यंत्रणांवरचा विश्वास वाढेल व अपेक्षित ध्येय गाठण्यासाठी चालना मिळेल. संकटातून संधी निर्माण करण्यासाठी याशिवाय गत्यंतर नाही. 

(लेखक मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरचे महासंचालक आहेत.)