अर्थमंत्र्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा

गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून वाजतगाजत असलेल्या २०२३ च्या अर्थसंकल्पाचा ‘हलवा समारंभ’ प्रजासत्ताक दिनी पार पडला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी अर्थ मंत्रालयातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना हलवा खाऊ घालून, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये एक आठवड्यासाठी बंदिस्त केले आहे, तेही मोबाईलविना!

अर्थसंकल्पाची गुप्तता पाळण्यासाठी हे आवश्यकच असते. कोविडच्या जबरदस्त फटक्यातून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणून, चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री काय करताहेत, याचे सर्वांनाच वेध लागले आहेत. वाढलेली महागाई, वाढलेले कर्जांचे दर, बेरोजगारी, जागतिक मंदी या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना काय दिलासा मिळतोय, याची उत्सुकता आता शिगेला पोचली आहे.

या सरकारचा हा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यातच, अलीकडेच अर्थमंत्र्यांनी एका समारंभात ‘मी स्वतः मध्यमवर्गीय असल्याने मला त्यांच्या अडचणी समजतात,’ असे विधान केल्याने सर्वसामान्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. याच समारंभात त्यांनी हेही स्पष्ट केले, की या सरकारने मध्यमवर्गीयांवर नवे कर लादलेले नसून, काही सवलतीही दिल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा अशा:

• मूलभूत करमाफीची मर्यादा अनेक वर्षांपासून रुपये अडीच लाख (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुपये तीन लाख) आहे. सतत वाढत्या महागाईमुळे ही मर्यादा वाढविणे आवश्यक झाले आहे.

• स्टॅंडर्ड डिडक्शन २०१९ पासून रुपये पन्नास हजार आहे; त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.

• ‘कलम ८० सी’ खाली अनेक वजावटींची गर्दी झाली आहे, उदाहरणार्थ आयुर्विमा, पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, करबचत करणारी करणारी मुदत ठेव, गृहकर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड.

• रु. १.५० लाखाची मर्यादा २०१४-१५ नंतर वाढविण्यात आलेली नाही; ती कमीत कमी रुपये अडीच लाख करणे गरजेचे आहे.

• ‘एनपीएस’मधील गुंतवणुकीला रुपये पन्नास हजारांची जास्तीची वजावट देण्यात येत असली, तरी ही मर्यादा वाढवून रुपये एक लाख केल्यास सर्वसामान्य नागरिक आपल्या निवृत्तीचे नियोजन नीटपणे करू शकेल.

• आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमचे दर कोविडच्या महासाथीनंतर खूपच म्हणजे सुमारे ४० ते ५० टक्क्याने वाढले आहेत, त्यामुळे ‘कलम ८० डी’ खालील वजावट साठ वर्षाच्या आतील नागरिकांसाठी रुपये पंचवीस हजारवरून रुपये पन्नास हजारवर, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुपये पन्नास हजारवरून रुपये एक लाखापर्यंत वाढविणे गरजेचे झाले आहे.

• गृहकर्जावरील व्याज वजावटीची दोन लाख रुपयांची मर्यादा खूपच अपुरी आहे. घरांच्या वाढत्या किमती व रेपो रेटमध्ये सातत्याने केलेल्या वाढीमुळे ‘ईएमआय’ खूपच वाढले आहेत. सुरुवातीच्या काळात कर्जाच्या हप्त्यापैकी दोन तृतीयांश रक्कम व्याजापोटी जात असते. त्यामुळे ही मर्यादा पाच लाख रुपये करणे क्रमप्राप्त आहे.

• परवडणाऱ्या घराची व्याख्या (रु. ४५ लाख) वाढविणेसुद्धा गरजेचे झाले आहे. ही मर्यादा मोठ्या शहरांसाठी रुपये ६० ते ६५ लाख, तर मुंबईसारख्या महागड्या मेट्रोसाठी रुपये ८५ लाख करावी, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

• दीर्घकालीन व अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्या व्याख्येत व कराच्या दरात सुसूत्रता आणणे खूपच आवश्यक आहे. प्रत्येक ॲसेटसाठी वेगवेगळा काळ व वेगवेगळा दर, तसेच काही ॲसेट्सना इंडेक्सेशनचा लाभ आहे, तर काहींना नाही, यामुळे सर्वसामान्य माणूस गोंधळून जातो. ही प्रणाली सुसंगत व सोपी करायला पाहिजे.

• कमाल कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणावा, जेणेकरून तो कंपन्यांच्या कमाल दराशी सुसंगत होईल. इतर स्लॅब्जचीसुद्धा पुनर्रचना करावी.

• नव्या करप्रणालीला फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. ही प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी त्याखाली काही ठळक महत्त्वाच्या वजावटींचा समावेश करावा.

अपेक्षा तर खूप आहेत, नेहमीप्रमाणे! प्रत्यक्षात अर्थमंत्री कोणाकोणाच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण करतात, हे एक फेब्रुवारीला कळेलच. वाढत्या कर संकलनामुळे, प्रामाणिक करदात्यांना काही सवलती, दिलासा देणे अर्थमंत्र्यांना शक्य झाले आहे, असे वाटते.