एक एप्रिलपासून तुमच्या पगारात होऊ शकतो मोठा बदल

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नवीन श्रम कायदा (New Labour Laws)आणला. केंद्र सरकारने २९ कामगार कायद्यातील तरतुदी एकत्रित करून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार केल्या असून त्याला संसद तसेच राष्ट्रपतींकडूनही मान्यता मिळाली आहे. नवीन श्रम कायदा एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नवीन कायद्यानुसार, तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराला कात्री लागणार आहे. मात्र, या कायद्याचा लाँग टर्मसाठी फायदा होणार आहे. ग्रॅच्युटी आणि राहिलेल्या सुट्टया () पैशांमध्ये परिवर्तीत होण्यासाठी फायदा होणार आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षांत २०२१ - २२ पासून तुमच्या पगारांमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो.

नवीन कायद्यानुसार तुमच्या पगारांमध्ये बदल झाला असल्यास तुमच्या बेसीक पगाराची रक्कम ही सीटीसीपेक्षा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी. जर तुमचा बेसीक पगार कमी असेल तर लवकरच त्यामध्ये बदल होऊ शकतो.  नवीन कायद्यानुसार, तुमच्या सीटीसीमध्ये वाढ होऊ शकते. बेसिक पगारानंतर उर्वरीत ५० टक्केंमध्ये उर्तवरीत भत्ते दिले जातील. ज्यामध्ये  प्रवास, ओव्हरटाइम, गाडी, मोबाइल बील याचा समावेश असेल.

हेही वाचा : नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी! करा 8 तास काम आणि ओव्हरटाईमसाठी घ्या दुप्पट पैसे  

नवीन काद्यानुसार तुमचा पीएफमधील वाटाही वाढू शकतो. सध्या तुमच्या बेसिक पगाराच्या १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा केली जाते. पण नवीन काद्यानुसार ही रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. समजा, एखाद्या व्यक्तीचा सीटीसी २० हजार रुपये असेल तर त्याचा बेसीक पगार १० हजार रुपये असेल. तर पीएफची रक्कम १२०० रुपये जमा होईल.  नवीन श्रम कायद्यामध्ये ग्रॅच्युटीच्या नियंमातही बदल केला आहे.  सध्याच्या नियमांनुसार, एखादा कर्मचारी एकाच कंपनीमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत कार्यरत असेल तर ग्रॅच्युटीसाठी पात्र ठरतो. पण नवीन नियमांनुसार, तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये वर्षभर जरी कार्यरत असाल तरीही ग्रॅच्युटीसाठी पात्र ठरता.  

हेही वाचा - 31 मार्चच्या आधी करुन घ्या 'ही' कामे; अन्यथा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर होईल पश्चात्ताप

एलटीसी नियमांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. एलटीसी या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना प्रवासांमध्ये सूट मिळते.   कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कर्मचाऱ्यांना एलटीसी योजनेचा लाभ घेता आला नव्हता. त्यामुळेच सरकारनं कर्मचाऱ्यांच्या एलटीसी आणि एलटीए व्हाऊचरला क्लेम करण्यासाठी सूट दिली. १२ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ यादरम्यान एलटीसी व्हावचर क्लेम करु शकत आहेत. आता यासाठी फक्त आठवडाभरचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेअंतर्गत कर सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी, GST रक्कम आणि विक्रेत्याचा GST क्रमांक असलेली योग्य बिले आपल्या एम्प्लॉयरला (एम्प्लॉयर योजना देत असेल तर) 31 मार्च, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर केली गेली असतील, याची खात्री करुन घ्या. योजनेनुसार कर्मचार्‍यांना 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक जीएसटी असणार्‍या वस्तू आणि सेवांवर LTA फेअर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा तिप्पट खर्च करावा लागतो.

केंद्र सरकार डीएमध्येही चार टक्के वाढ करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. लवकर केंद्र सरकारकडून याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी केंद्र सरकारकडू थकीत डीएवर मोठी घोषणा होऊ शकते. जर केंद्रानं डीएमध्ये चार टक्के वाढ केली तर कर्मचाऱ्यांचा एकूण डीए २५ टक्केंवर जाण्याची शक्यता आहे.  नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच एक एप्रिल २०२१ पासून, जर वार्षिक पीएफची रक्कम दोन लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला टॅक्स भरावा लागू शकतो. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या बजेटमध्ये याची घोषणा केली होती.