दलित तरूणांना मिळालाय तिसरा पर्याय...

सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आणण्याची गरज आहे आहे या तत्वावर विश्वास ठेवत दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की) च्या माध्यमातून मिलिंद कांबळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे; तर देशातील दलित उद्योजकांना प्रेरणा देत आहेत. मराठवाड्यातील लातूरमधील एका लहान गावातून आपला प्रवास सुरु करणाऱ्या कांबळे यांचा दोन वर्षांपूर्वी पद्मश्री पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये त्यांचे कार्य राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचले आहे. सध्याच्या एकुण उद्योगजगताविषयी त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीतः 

सध्या स्टार्टअप उद्योगासमोर काय आव्हाने आहेत असे तुम्हाला वाटते? शिवाय, स्टार्टअप कंपन्यांच्या भवितव्यावरदेखील शंका उपस्थित केली जात आहे, याविषयी तुम्हाला काय वाटते? 
मिलिंद कांबळे :स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा महत्त्वपूर्ण आणि मोठा उपक्रम आहे. विशेषतः आपल्याकडे ज्या लोकांकडे ‘इनोवेशन‘, ‘पेटंट‘, आयपीआर (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) सारख्या गोष्टी आहेत, म्हणजे जे काही शोध लागले आहेत त्यासंदर्भात अशी कोणतीही सिस्टम नव्हती की आम्ही पैसा लावू, बिझनेस मॉडेल बनवू आणि मार्केटमध्ये आणू. परंतु ही सगळी व्यवस्था पश्चिमेकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपल्याकडे एक नेहमी ओरड असायची की इथे आमच्या विद्वत्तेला कदर नाही, पण अमेरिकेत कसं पायघड्या घातलेल्या आहेत आणि आम्ही चाललो अमेरिकेला....हा दृष्टीकोन असणाऱ्या लोकांची गरज लक्षात घेऊन सरकारने एक संपूर्ण ‘सपोर्ट सिस्टम‘ स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून तयार केली आहे. ही सिस्टम नुकतिच तयार झाली आहे त्यामुळे त्यातून अपयश येईल की नाही हे लगेचच सांगता येत नाही. माहीत नाही. या सपोर्ट सिस्टममधून जरी 25 टक्के स्टार्टअप्स यशस्वी झाल्या तर वेल अँड गूड. कारण व्यवसाय करणं ही एक वेगळी कला आहे. ती सगळ्यांनाच अवगत असते अशातला भाग नाही. त्याला खुप पेशन्स लागतात, मार्केटमध्ये शिरकाव करण्यासाठी फ्लेक्झिबल, अकॉमडेटिव्ह असं असावं लागतं तुम्हाला... अलीकडे लोकांना खुप घाई झाली आहे... इम्पेशंट समाज निर्माण होतोय... या ई-कॉमर्स कंपन्या ‘रेंटल बिलेनिअर्स‘ आहेत... सगळे भाड्याच्या जागेत वावरणारे लोक आहेत आणि ‘पेपर बिलेनिअर‘ आहेत. झालं कसं एकाने कंपनी सुरु केली आणि ती खुप मोठी झाली आणि त्याचा गाजावाजा झाला, अरे एवढ्या अब्जांची कंपनी वगैरे वगैरे आणि त्यामुळे या नवीन पोरांच्या डोक्यात विचार आला की असं केलं म्हणजे मिलेनिअर होते....ते होतं...पण त्यासाठी दहा-पंधरा वर्ष सस्टेन करावं लागतं...पण याचीच कुठेतरी कमतरता आहे असं मला वाटतं...हे निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. गेल्यावर्षीच स्टार्टअपचा प्रोग्राम सुरु झाला. त्यामुळे आतापासून त्यावर बोलणं हा उद्योजकांवर अन्याय आहे असं वाटतं. 

तुम्ही म्हणालात की व्यवसाय ही एक कला आहे, तर मराठी माणसाला ही कला अवगत नाही असं नेहमी बोललं जातं. तुम्हाला पण असं वाटतं का की मराठी माणूस व्यवसायात कमी पडतोय?
मिलिंद कांबळे: तो काळ गेलाय आता. आज अनेक मराठी मुलं जगभरातील कानाकोपऱ्यात जाऊन यशस्वीपणे व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे आता हे म्हणणं तितकंस बरोबर नाही. परंतू तरीसुद्धा जे एक ‘बिझनेस कल्चर आहे‘,ते मराठी माणसांमध्ये वाढलं पाहिजे या मताचा मी आहे.

नवउद्योजकांचा कोणत्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राकडे ओढा दिसून येत आहे?
मिलिंद कांबळे: बहुतांश हा सेवा क्षेत्राकडे. म्हणजे जिथे व्हाईट कॉलर जॉब्स आहेत अशा ठिकाणी त्यांचा ओढा जास्त दिसून येतो. हार्डकोअर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मेहनत लागते. त्याला फॅक्टरी, मशिनरी सेटअपसाठी खुप वेळ द्यावा लागतो आणि त्यात परत प्रॉफिट मार्जिन केवळ ५ ते ६ टक्के. हे सगळं कोणाला नकोय. सगळं एकदम झटकन हवंय, असा अलीकडे भेटणाऱ्या अनेक मुलांमध्ये ट्रेंड वाटतोय.

आतापर्यंत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी एकच कंपनी पात्र ठरली आहे. यामध्ये नेमके काय म्हणता येईल की सरकारी नियम खुप कडक आहेत की कंपन्या कागदपत्रांच्या पुर्ततेत कमी पडताहेत?
मिलिंद कांबळे: सरकारने एक ढाचा तयार केलेला असतो. आम्ही डिक्की म्हणून सरकारसोबत अनेक पॉलिसी तयार केलेल्या आहेत. नुकतंच महाराष्ट्र सरकारने नवीन खरेदी धोरण राबवलं आहे. परंतु ई-टेंडरिंगच्या पोर्टलला ती कनेटेक्डच नाहीत. आम्ही या समस्या सरकारपर्यंत नेल्या. त्यांनी स्विकारल्या आणि त्यात बदल झाला. शिवाय, त्यांनी आम्हाला वेळोवेळी बदल सुचवायला सांगितले. त्यामुळे कोणताही नियम हा अंतिम नसतो. काही अडचणी, समस्या असतील तर सरकारशी वेळोवेळी बोलून त्या दूर केल्या गेल्या पाहिजेत.

दलित तरुणांमध्ये उद्यमशीलता वाढल्याने काय फरक पडलाय असं तुम्हाला वाटतं?
मिलिंद कांबळे: स्टार्टअपसारखीच स्टँडअप इंडिया योजना ही विशेषतः सव्वा लाख दलित आणि सव्वा लाख महिला उद्योजक निर्माण करण्यासाठी आहे. भारतात तरुण दलित समाजाची लोकसंख्या १९ कोटी आहे. शेड्युल्ड कास्ट आणि शेड्युल्ड ट्राइब्सची एकत्रित लोकसंख्या ३० कोटी आहे. त्यापैकी ६५ टक्के लोकसंख्या १८ ते ३५ वयोगटातील आहेत. या वर्गाच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा खुप वेगळ्या आहेत. त्या अॅड्रेस करण्याची गरज आहे. डिक्कीकडे हा तरुण खूप आशेने पाहतो. डिक्कीने त्यांच्यासमोर तिसरा उद्योजकतेचा मार्ग समोर ठेवला आहे. एक म्हणजे शासकीय नोकरीत जायचं, जिथे आरक्षण मिळतं...म्हणजे आयएएस, आयपीएस किंवा क्लर्क किंवा दुसरं मग राजकीय आरक्षण असल्यामुळे आमदार, नगरसेवक...हे दोन मार्ग दलित तरुणांच्या समोर होते. परंतु उद्योग हाही एक चांगला मार्ग आहे आणि त्या मार्गाने गेलं तर एक चांगली प्रतिष्ठा मिळू शकते हा आत्मविश्वास गेल्या दहा वर्षांमध्ये आम्ही या देशातील तरुणांच्या मनामध्ये निर्माण केला. त्यांच्यासमोर अनेक रोल मॉडेल उभे केले. उदाहरणार्थ मुंबईचे अशोक खाडे...वडील मुंबईतल्या माजगाव डॉकमध्ये एका झाडाखाली बसून चप्पल शिवायचे. त्यांची ही तीन मुलं. आज सुमारे 2,000 लोक अशोक खाडे यांच्याकडे काम करतात. खाडेदेखील याच समाजातून येतात. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतशी संघर्ष करुन त्यांनी आपलं विश्व उभं केलं. 

आज मार्केट इकॉनॉमीमध्ये तुम्ही किती चांगल्या प्रकारची सेवा ग्राहकांना देऊ शकता एवढंच बघितलं जातं. बाकी तुम्ही कुठल्या जातीचे आहात, कुठल्या धर्माचे आहात हे मार्केट इकॉनॉमीमध्ये गळुन पडलेलं आहे.. राजेश सरैय्या उत्तर भारतातले...2,000 कोटींची उलाढाल आहे त्यांच्या व्यवसायाची. त्यांच्यासारखे असंख्य आदर्श आम्ही दलित युवकांसमोर उभे केले आहेत. आणि त्याला माध्यमांचादेखील हातभार लागला आहे. त्यांनी वेळोवेळी या गोष्टी छापल्या आणि या गोष्टींचा प्रसार झाला. त्यामुळे लोकांच्या मनात हा विश्वास निर्माण झाला की हे लोक जर ही गोष्ट करु शकतात तर मी का नाही...शेवटी तुम्हाला समाजाला प्रेरणा द्यायची असते. बाबासाहेब आंबेडकर शिकून मोठे झाले. आमच्यासाठी ते आदर्श होते...ते शिकले आणि मोठे झाले. ज्या लोकांनी बाबासाहेबांचा आदर्श घेतला त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवलं. असं उद्योगक्षेत्रात जरी आपण नवीन असलो तरी आपण मोठे होऊ शकतो आणि असं मोठं झालेल्या लोकांची उदाहरणं आम्ही मोठं झालेल्या लोकांसमोर ठेवली आहेत. आता अनेक लोक उद्योगाकडे वळू लागली आहेत आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे उद्योग चालवताहेत..

सांगायचंच झालं तर 2001 साली एक कोटी एमएसएमई (लघु-मध्यम उद्योग) होते. तर यापैकी पंधरा टक्के हे उद्योग एससी, एसटी उद्योजकांकडून चालविले जात. आज 2016 मध्ये सहा कोटी एमएसएमई आहेत. त्यापैकी 15 टक्के अर्थात 90 लाख एमएसएमई एससी, एसटी उद्योजकांकडून चालविले जातात. हा एवढा फरक नव्या आर्थिक धोरणामुळे शक्य झाला आहे. मी नव्या आर्थिक सुधारणांचा आभारी आहे की त्यामुळे या देशाचे स्वरुप बदलले.. या देशामध्ये जातीच्या भिंती आता कोसळायला लागल्या आहेत. काही बुरुज ढासळतायेत.. ते ढासळत असताना थोडे जास्त आवाज...गुजरात आणि इकडे-तिकडे होताना दिसताहेत. परंतु ते काही काळात नेस्तनाबूत होतील.

डिक्कीकडून आगामी काळात कोणत्या योजना राबविण्यात येणार आहेत? 
मिलिंद कांबळे: देशात पूर्वी दलित समाजाच्या उद्योजकांसाठी फारशा योजना नव्हत्या. होत्या त्या फार किरकोळ होत्या. परंतु डिक्कीने संपूर्ण योजनेचा आराखडा तयार केला. केंद्रीय सरकार स्तरावर संपूर्ण आराखडा तयार केला. एक, एक हक्काची बाजारपेठ दलित समाजाच्या उद्योजकांसाठी निर्माण केली. 2012 मध्ये भारत सरकारने त्याच्या सगळ्या त्याच्या उपकृत (अंडरटेकिंग कंपनी) कंपन्या त्यांच्याकडून जी उत्पादने खरेदी करतात त्यापैकी 4 टक्के खरेदी ही एससीएसटी जातीच्या लघू उद्योजकांच्या उद्योगांकडून खरेदी करावं हा कायदा केला. दुसरं, संपूर्ण ‘फायनान्शियल सपोर्ट मेकॅनिझम‘ निर्माण केलं. ते काय आहे? एक, भारत सरकारने मुद्रा योजनेअंतर्गत पाच लाखांपासून पन्नास हजारापर्यंत विदाऊट गॅरंटी कर्जे देऊ केली. आतापर्यंत साडेतीन कोटी मुद्रा कर्जांचे वाटप झाले आहे म्हणजे 1 कोटी 40 लाख रुपयांचे...3.5 कोटी एसएमईंना. त्याच्यातल्या 30 टक्के एसएमई एससीएसटी उद्योजकांच्या आहेत ज्याला पन्नास हजारापासून दहा लाखांपर्यंतचा सपोर्ट मिळाला आहे. म्हणजे पहिला सपोर्ट मुद्राद्वारे, दुसरं स्टँडअप इंडिया.. दहा लाखांपासून ते एक कोटींचा सपोर्ट आहे..विदाऊट कोलॅटरल..बहुतांश स्टार्टअप्सला ‘अर्लि स्टेज फंडिंगचा‘ प्रॉब्लेम येतो. सुरुवातीचा कॅपिटल मुद्रा आणि स्टँडअप इंडियातून अॅड्रेस होतंय. दुसऱ्या दोन योजना पाहूया.‘ग्रोथ कॅपिटल फंडींग‘. यामध्ये पन्नास लाखापासून पाच कोटीपर्यंतची ‘क्रेडिट गॅरंटी स्कीम‘ आहे आणि पन्नास लाखापासून पंधरा कोटीपर्यंतचं व्हेंचर कॅपिटल फंड. हे आहे सगळं फायनान्शियल सपोर्ट मेकॅनिझ्म

मोदी सरकारने 1 एप्रिल, 2015 पासून खरेदी धोरण बंधनकारक केलं. मागच्या सरकारने हे खरेदी धोरण आणलं, मोदी सरकारने ते लागू केलं. आणि या एससीएसटी उद्योजकांना मदत करणाऱ्या सगळ्या फायनान्शियल सपोर्ट स्कीम मोदी सरकारने आणल्या. या सगळ्या धोरणांचा आराखडा हा आम्ही बनवला. हा केंद्र स्तरावर झाला. आम्ही महाराष्ट्र सरकारसोबतदेखील काम करतोय. महाराष्ट्र सरकारमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती जमाती उद्योजक प्रोत्साहन योजना जी आहे त्या आम्ही केल्या इंडस्ट्री पॉलिसीमध्ये...अशा प्रकारे प्रत्येक राज्याच्या इंडस्ट्री पॉलिसीमध्ये आम्ही मदत केलीये. आतापर्यंत आम्ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या इंडस्ट्री पॉलिसी बनविल्या आणि यापैकी महाराष्ट्राची इंडस्ट्री पॉलिसी ही देशातील नंबर वन पॉलिसी आहे टू सपोर्ट एससी एसटी उद्योजक. आम्ही सरकारसोबत पॉलिसी इंटरव्हेन्शचं काम करत आहोत. आणखी एक 13 सप्टेंबरला एक धोरण सादर होतंय. हे सगळं मॉनिटर करण्यासाठीचं मेकॅनिझ्म. नॅशनल शेड्युल्ड कास्ट अँड शेड्युल्ड ट्राइब आंत्रप्र्युनर्स हब. पंतप्रधान ही योजना सादर करताहेत. त्याच्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योजकांना माहिती नाहीये. कुठे स्कीम आहे काय आहे. ज्या आहे त्याची कपॅसिटी नाहीये...टेक्नॉलॉजी सपोर्ट आहे, ज्यांना मार्केटिंग असिस्टंस आणे त्यांना मॅचमेकिंग करणं आहे..ही सरकारची बजेटरी अनाऊन्समेंट आहे...

व्हेंचर फंडच्या एकुण मर्यादेपैकी 200 कोटी डिस्बर्स झालेत. ते नव्याने तरतूद करणं आहे. क्रेडिट एनहान्समेंट करणं आहे. या सगळ्या योजना स्ट्रीमलाइन करणं आहे. त्याच्यातील अडचणी काय आहेत काय नाही, त्या सोडवणं आणि ही प्रोसेस पुढं सुरु ठेवणं..हे आमचं डिक्कीचं काम आहे..

तुम्ही दोन वर्षांपुर्वी सादर केलेल्या 500 कोटींच्या फंडमधून किती लोकांना फायदा झाला?
मिलिंद कांबळे: जो आम्ही डिक्की एसएमई फंड सुरु केला होता तो आता बंद केला आहे..कारण असा फंड आता सरकारनेच सुरु केला. आणि आमच्या सुचनेमुळेच तो सुरु करण्यात आला आहे. त्यामुळे आमचा हेतू साध्य झाला..

जीएसटीमुळे उद्योगांना कितपत फायदा होईल असं वाटतं?
मिलिंद कांबळे: जीएसटी..एक देश एक टॅक्स..उद्योजकांसाठी इज ऑफ डुइंग बिझनेस हे मोदी सरकारचे ब्रीद आहे, त्यातलं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आपल्याकडे करांची संख्या प्रचंड आहे. खुप लोकांना वाटतं..की चला उद्योजक म्हणजे काहीतरी फार..असं नसतं..तो फार जखडलेला असतो..पण तो सगळं करत असतो..परंतु टॅक्सेसचं स्ट्रीमलाइनिंग जीएसटीद्वारे होईल..जीडीपीमध्ये दीड दोन टक्के होईल..पण ही कुठे दिसेल..नवे पंधरा ते वीस लाख रोजगार निर्माण होतील..जीएसटी पास होणं म्हणजे..जीडीपी वाढ आणि रोजगार उपलब्धी..इज ऑफ डुइंग बिझनेससारखं इज ऑफ टॅक्सेस झालं तर देशातील उद्योजकांना दिलासा मिळेल..त्याला आपला माल कुठेही नेता येईल..शिवाय, ग्राहकांवरदेखील कसला बोजा पडणार नाही..एफडीआयदेखील वाढेल..,एफआयआय..जगभरातला इन्व्हेस्टरचा गेलेला कॉन्फिडन्स वाढेल..भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढेल..पर्यायाने प्रगती होईलच. 

शिक्षणपद्धतीत काय बदल पाहिजे असं वाटतं? 
मिलिंद कांबळे: आपल्या देशात मध्यमवर्ग आहे. पारंपरिक शिक्षणामध्ये अडकलेला मोठा वर्ग बाहेर पडायला पाहिजे...प्रोफेशनल शिक्षण घ्यायला पाहिजे...उदाहरणार्थ आयटीआय..बाहेर देशात खूप प्रोफेशनल शिक्षणवर भर आहे. भारतातील आणि चीनमधील आयटीआयच्या संख्येत खूप मोठा फरक आहे..आपल्याकडच्या तरुणांना आयटीआयचं शिक्षण फार कमीपणाचं वाटतं..उलट त्यातून लवकर नोकरी मिळेल..पॉलिटेक्निक झाला तर त्याला नोकरी नाहीये..इंजिनिअरिंग झालं तर अजून नोकरी नाहीये. पण आज पुण्यात आयटीआयची खुप डिमांड आहे..ती पूर्ण होत नाहीये...20 ते 21 हजार आयटीआयच्या मुलांची गरज आहे. पण ती पूर्ण होत नाही.