नीति आयोगाकडे खासगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका विमा कंपनीची नावे निवडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सरकार आता सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) आणि इंडियन ओवरसीज बँक (IOB) या दोन बँकांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार आहे. काही दिवसांपूर्वी नीति आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नावांची यादी कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीस ऑन डिसइन्व्हेस्टमेंट यांना सादर केली होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक ऑफ इंडिया (BOI) देखील या यादीमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे खासगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ इंडियाचे नावही समोर येत आहे. (Central Bank and IOB may be taken up for privatization)
वित्तीय सेवा विभाग सध्या नीति आयोगाच्या प्रस्तावाचा आढावा घेत आहे. खाजगीकरणासाठी निवडण्यात येणाऱ्या संस्थांना अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. खाजगीकरणानंतर या बँकांचे नाव काय असेल याची जबाबदारी नीति आयोगाकडे देण्यात आली आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीति आयोगाच्या प्रस्तावावर सध्या निर्गुंतवणूक विभाग (DIPAM) आणि वित्तीय सेवा विभागांमध्ये विचार केला जात आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. नीति आयोगाच्या शिफारसीनंतर कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित सचिवांचा मुख्य गट याबाबत विचार करेल. मंत्रिमंडळ सचिवांव्यतिरिक्त या समितीच्या सदस्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, व्यय (खर्च) सचिव, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, कायदेशीर व्यवहार सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सचिव आणि प्रशासकीय विभाग सचिव यांचा समावेश आहे. नीति आयोगाकडे खासगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका विमा कंपनीची नावे निवडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
या नावांचा विचार सुरू
या योजनेला अंतिम रूप देण्यापूर्वी सरकार आरबीआयचा सल्ला घेणार आहे, कारण कायदे आणि नियमांद्वारे अनेक क्षेत्रांमधील राज्य संस्थांसाठी विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे. मोदी सरकारने नुकतीच आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी विकण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या आर्थिक वर्षात हे काम पूर्ण होण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. खासगीकरणासाठी नीति आयोगाचे लक्ष ६ बँकांवर आहे, ज्यांचा समावेश विलीनीकरणाच्या यादीत नव्हते. यात बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँकशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अॅण्ड सिंध बँक आणि यूको बँकेचा समावेश आहे.
(Edited by : Ashish N. Kadam)
अर्थविश्वातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
