संसदीय समितीच्या माहिती संरक्षणसंबंधी सूचनांमुळे उद्योग जगत चिंतेत!

माहिती संरक्षण विधेयकावरील (Information Protection Bill) संसदीय समितीच्या (Parliamentary Committee) काही सूचनांवर उद्योग प्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली असून, त्याच्या अंमलबजावणीमुळे वैयक्तिक हक्क आणि व्यवसाय या दोघांचेही नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. संसदीय समितीने गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या नियमनासाठी (Regulation Of Social Media Platforms) कठोर तरतुदींची शिफारस केली आहे. यासोबतच भारतात (India) माहिती साठवणे अनिवार्य करावे आणि संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या वैयक्तिक माहितीचे वर्गीकरण करून प्रवेश मर्यादित करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. (Concerns in the business world over suggestions made by a parliamentary committee on information protection)

संसदीय समितीने प्रस्तावित माहिती संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत वैयक्तिक आणि गैर-वैयक्तिक माहिती समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. संसदीय समितीने दोन्ही प्रकारच्या माहितीसाठी एकच प्रशासकीय आणि नियामक संस्था निर्माण करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India - IAMAI) ला या समितीच्या शिफारशींवर विश्वास नाही. 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या माहिती संरक्षण विधेयकाचे स्वरूपच मुळात बदलले आहे, असे शुक्रवारी त्यात म्हटले आहे. या विधेयकाच्या नावावर आता वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाची जागा माहिती संरक्षणाने घेतली आहे.

IAMAI ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी प्रकाशकांना स्वीकारणे आणि माहितीचे स्थानिक स्टोअरेज अनिवार्य करणे यासारख्या सूचना मूळ विधेयकाचे स्वरूप बदलू शकतात.' यासोबतच, वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकात गैर-खासगी माहितीचा समावेश करणे हे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Electronics and Information Technology) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या सूचनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

मोजिला कॉर्पोरेशनचे (Mozilla Corporation) सार्वजनिक धोरण सल्लागार उद्धव तिवारी (Uddhav Tiwari) म्हणाले की, नवीन संसदीय समितीच्या अहवालामुळे नागरिकांच्या हक्कांना धक्का पोहोचेल आणि मोफत इंटरनेटसाठीही हे वाईट असेल. त्याचप्रमाणे बीएसएस - द सॉफ्टवेअर अलायन्सनेही (BSS-The Software Alliance) या अहवालावर चिंता व्यक्त केली आहे.