कापूस आयात शुल्क शून्य टक्के ! ‘टेक्स्टाईल’ला किंचित दिलासा

सोलापूर : टेक्स्टाईल उद्योगासाठी अत्यावश्यक कच्चामाल सुताचे दर गेल्या वर्षभरात ७० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांचे कंबरडेच मोडले असून, उत्पादन व विक्री मूल्यातील तफावतीमुळे उद्योजकांनी उत्पादनेच बंद ठेवणे पसंत केले. आता केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसावरील आयातशुल्क माफ केल्याने टेक्स्टाईल उद्योगाला (Textile Industry) किंचित दिलासा मिळाला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंमधून कापसाला वगळण्यात आले. त्यामुळे आता कमोडिटी मार्केटमध्ये कापसाचे दर वाढत असून, त्यावर अंकुश लावण्यात सरकारलाही अपयश आले आहे. त्यातच कोरोनामुळे दोन वर्षे टेक्स्टाईल उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला. कापूस आयात बंद झाले. परिणामी देशाअंतर्गत उत्पादनांवर जिनिंग व स्पिनिंग मिल्सना अवलंबून राहावे लागले. परिणामी मागणी वाढली. (Cotton Import Duty Zero Percent, Some Relief For Textile Industry)

मात्र त्या प्रमाणात पुरवठा होत नव्हता. त्यातच साठेबाजांनी कापसाचा (Cotton) अवैध साठा करून ठेवल्याने गेल्या वर्षभरात कापसाच्या दरात ७० टक्के वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाचे दर वाढले. त्या मानाने पक्क्या मालाची दरवाढ केल्यानंतर मात्र उत्पादनांना उठाव नसल्याने उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. गगनाला भिडलेल्या कापसाच्या दरामुळे संकटात सापडलेल्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीला सावरण्यासाठी पॉवरलूम डेव्हलपमेंट एक्स्पोर्ट ॲंड प्रमोशन कौन्सिलने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे कापसावरील दर नियंत्रण आणणे व कापसावर आकारले जाणारे ११ टक्के आयात शुल्कमाफ करण्यासंबंधी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी नुकतेच कापसावरील आयात शुल्क माफ केल्याचा अध्यादेश जारी केला आहे.

‘या’ देशांतून भारतात होते कापसाचे आयात

देशाअंतर्गत कापसाचा तुटवडा जाणवल्यास अमेरिका, चीन, पाकिस्तान व बांगलादेश आदी देशांतून भारत देश कापूस आयात करतो. त्यासाठी ११ टक्के आयात शुल्क भरावे लागत होते. आता आयात शुल्क शून्य टक्के झाल्याने टेक्स्टाईल उद्योगाला किंचित दिलासा मिळाला आहे.

का भिडले कापसाचे दर गगनाला

- कोरोना काळात दोन वर्षे कापसाचे आयात बंद

- अवकाळी पाऊस व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी कापूस सोडून सोयाबीन पिकाकडे वळला.

- देशांतर्गत उत्पादित कापसाची व्यापाऱ्यांनी केली शेतकऱ्यांकडून खरेदी. साठेबाजी वाढली

- परिणामी, कमोडिटी मार्केटमध्ये कापसाचे दर एका वर्षात गगनाला भिडले

- रूस-युक्रेन युद्धामुळेही कापड उत्पादनदरात वाढ; वाहतूक खर्च वाढला

- सुताच्या एका कंडीचा दर ४५ हजार रुपये होता, त्याचे दर एका वर्षात ९५ हजार ते एक लाखापर्यंत गेले.

साठेबाजांकडील कापूस बाहेर येण्याची आशा

कापसावरील आयात शुल्क माफ केल्यामुळे आता परदेशातील कापूस भारतात येण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत साठा करून भाव गगनावर नेणाऱ्या साठेबाजांवर याचा परिणाम होऊन त्यांच्याकडील कापूसही बाजारात येईल व कापसाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होइल, अशी आशा टेक्स्टाईल उद्योजकांना आहे.

गगनाला भिडलेले कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला. शासनाने कापसावरील आयात शुल्क माफ केल्यामुळे इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा सकारात्मक परिणाम जाणवेल. शासन ३० मिलियन टन कापूस आयात करणार आहे. इंडस्ट्रीमधील इतर अडचणी जाणून घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याबरोबर उद्या (शुक्रवारी) बैठक होणार आहे.

- राजू राठी, संचालक, पॉवरलूम डेव्हलपमेंट एक्स्पोर्ट ॲंड प्रमोशन कौन्सिल

सुताचे दर एका वर्षात ७० टक्क्यांनी वाढले. त्याचा विपरीत परिणाम वस्त्रोद्योगावर झाला आहे. शासनाने आता कापसावरील ११ टक्के कस्टम ड्यूटी माफ केल्याने सकारात्मक परिणाम जाणवेल असे वाटते. कापूस आयात झाल्याने साठेबाजांकडील कापूसही खुला होऊन मागणी तसा पुरवठा झाल्यास कापसावरील दर नियंत्रणात येतील, अशी आशा आहे.

- पेंटप्पा गड्डम, अध्यक्ष, जिल्हा यंत्रमागधारक संघ

कापसाचे दर नियंत्रणात येणे सध्या खूप गरजेचे आहे. कापड उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थांची आवश्यकता असते. रूस-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढल्यामुळे कापडाच्या किमती ३० ते ३५ टक्के वाढल्या आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ केल्याने महिनाभरात का होइना त्याचा सकारात्मक परिणाम नक्की जाणवेल.

- अमित जैन, संचालक, श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ