बोनस, भेटवस्तू, बक्षीसांवर लागणार कर, केंद्राकडून नियमात मोठा बदल

एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या वा इतर करदात्याने विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी किंवा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त खरेदी केल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीस किंवा अन्य करदात्यास (पगारदार व्यक्तीखेरीस) जर बोनस, प्रोत्साहन, भेटवस्तू किंवा बक्षीस देणार असेल, तर लाभार्थी करदात्यास आता त्यावर कर भरावा लागणार आहे. प्राप्तिकर कायद्यात या संदर्भात लक्षणीय बदल झाला असून, येत्या एक जुलै २०२२ पासून हा नवा बदल लागू होणार आहे.

काय आहे नवा बदल?

कंपन्या वा इतर काही वेळा पुरवठादार हे ग्राहक, वितरक, एजंट किंवा सहयोगींना करदात्या कंपनीने ठरविलेले विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आकर्षक ‘प्रोत्साहन’ (Incentives) देतात किंवा उत्पादनांची मागणी वाढविण्यासाठी इतरांना शिफारस करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. याखेरीस व्यावसायिक संबंध विकसित करण्यासाठी देखील प्रोत्साहन दिले जात असते. असे प्रोत्साहन प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीने त्यावर कर भरणे आता बंधनकारक झाले आहे, हा या बदलाचा मतितार्थ आहे. परंतु, आतापर्यंत अशा अनेक बाबींची प्राप्तिकर विभागाने दखल घेतली नव्हती म्हणून कोणताही करदाता त्यावर कर भरत नव्हता; त्यात आता बदल होणार आहे.

किती टक्के करकपात होईल?

प्राप्तिकर कायद्याचे नवे कलम १९४आर अंतर्गत जर एखाद्या करदात्याने (कंपनी) दुसऱ्या व्यक्तीला त्याच्या व्यवसायासाठी किंवा व्यवसायाशी संबंधित असणारा कोणताही लाभ दिला, तर त्याच्या लाभमूल्यावर त्याला १० टक्के करकपात करावी लागणार आहे. या ‘टीडीएस’च्या परीघात आता सुटीचे किंवा टूर पॅकेज, सुवर्ण मुद्रा, लॅपटॉप, मोफत नमुने, भेटवस्तू, गिफ्ट व्हाउचर/कूपन किंवा इतर फायदे किंवा प्रोत्साहने आदींचा समावेश होणार आहे. असे प्रोत्साहन पूर्णपणे किंवा अंशतः रोख स्वरूपात देखील असू शकतात किंवा रोखीत रूपांतरित केले जाऊ शकतात. ही तरतूद फक्त भारतातील रहिवाशांना लागू असेल.

हा नियम कोणाला लागू नाही?

लाभार्थी कंपनीची किंवा व्यवसायाची उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास किंवा प्रोत्साहनाचे मूल्य कोणत्याही आर्थिक वर्षात २० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, ‘टीडीएस’चा हा नवा नियम लागू होणार नाही. तसेच कंपनीने कर्मचाऱ्याला दिलेल्या भेटवस्तूलाही लागू होणार नाही, कारण ती पगारांतर्गत समाविष्ट झालेली असते आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९२ नुसार त्यावर ‘टीडीएस’ कापला जातो. त्यामुळे या बाबीवर अतिरिक्त १० टक्के करकपात केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

समजा एखाद्या विमा कंपनीच्या एजंटाला प्रीमियमचे टार्गेट पूर्ण केल्याबद्दल संबंधित विमा कंपनीकडून ५० हजार रुपयांचा मोबाइल फोन मिळाला, तर विमा कंपनीला त्यातून रु. ५००० ची करकपात करावी लागेल. त्यानंतर ही रक्कम (प्रोत्साहन मूल्य) विमा एजंटाच्या फॉर्म २६एएस मध्ये दिसून येईल, ज्यामधून ती त्याच्या उत्पन्नात मिळवावी लागेल. यापूर्वी, अशा प्रोत्साहनांचा मागोवा घेतला जात नव्हता, त्यामुळे प्रोत्साहन घेणारी व्यक्ती त्यावर कर भरण्यापासून वाचत असे. ती त्रुटी अधोरेखित करून सरकारने आता त्यावर उपाययोजना केली आहे.

करकपात केलीच नाही तर...?

जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या उत्पन्नामध्ये असे प्रोत्साहन किंवा फायदे जोडले नाहीत, तर प्राप्तिकर विभाग मूल्यांकनाच्या वेळी त्यावर व्याज किंवा दंड आकारू शकेल. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या कंपनीने अशा प्रोत्साहन किंवा फायद्यांतून करकपात करण्यात कुचराई केली तर प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्याला व्यवसायाच्या होणाऱ्या खर्चास मान्यता दिली जाणार नाही.