आजपासून जीवनावश्यक वस्तूंवर 'जीएसटी'ची कुऱ्हाड

गेले १५ दिवस वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी) दरवाढीबद्दल नाराजी, विरोध, निषेध व्यक्त करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या दरवाढीचा दिवस सरकारने १८ जुलै असा घोषित केला आहे. अशी मध्येच दरवाढ का, एक ऑगस्टपासून का नाही, असे भाबडे प्रश्न विचारू नयेत. सरकारला जाब विचारणार कोण? ‘मेरी मर्जी’ हेच त्यावर उत्तर आहे. अनेक दूरगामी बदल केले आहेत. अन्नधान्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंबाबत झालेले बदल काय आहेत व त्यामुळे वस्तूच्या किमतीत वाढ होईल का, हे पाहू.

औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली राज्ये सोडून अन्य बहुतेक राज्यांत गहू, तांदूळ आदी धान्यावर विक्रीकर वा खरेदीकर होता. एक जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाला, त्यावेळी नोंदणीकृत ब्रॅंडने युनिट कंटेनरमध्ये केलेल्या पुरवठ्यावर ५ टक्के कर लावला गेला होता. त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, याबाबत मतभेद होते. अनेक व्यापाऱ्यांनी ब्रॅंडची नोंदणी रद्द केली; पण ब्रॅंड वापरणे चालू ठेवले. देशभरातून त्याला विरोध झाला, ते लक्षात घेऊन ब्रॅंडवरील कायदेशीर हक्क सोडून दिले, असे घोषित केले, तर करमाफी लागू होईल, असा बदल केला आणि गेली पाच वर्षे सुखात गेली. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट मनात धरून ठेवली आणि पंचवर्षपूर्तीच्या निमित्ताने पुन्हा वेगळ्या रुपात अधिक किचकट नियम लावून ५ टक्के कर लावला आहे.

अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर म्हणजे दही, लस्सी, ताक, पनीर, गहू, गव्हाचा आटा, तांदूळ, पोहे, मुरमुरे, मखाणा, राई, बार्ली, ओट्स, कॉर्न, ज्वारी, बाजरी, रागी, तृण-कडधान्याचे पीठ, वाळवलेल्या शेंगभाज्या, गूळ, नैसर्गिक मध, गोठविलेले मांस-मच्छी, सेंद्रिय खते जर प्रीपॅक्ड अँड प्रीलेबल्ड असतील तर त्याला ५ टक्के कर लागेल. यातील मुख्य गोम आहे प्रीपॅक्ड अँड प्रीलेबल्ड म्हणजे काय हे समजावून घेणे. इतर अनेक तरतुदींप्रमाणे जीएसटी सोडून अन्य कायद्याचा अभ्यास करणे आवश्यक झाले आहे. लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट (वजन-माप विषयक कायदा) यात प्रीपॅक्ड अँड लेबल्ड म्हणजे काय, हे सांगितले आहे. त्यानुसार ग्राहक समोर नसताना जर काही ठराविक वजन/माप/नंबर असलेल्या वस्तू पॅक केल्या असतील (सील केले असो अगर नसो) आणि त्यावर नावाचे लेबल लावले असेल, तर त्या वस्तू प्रीपॅक्ड अँड लेबल्ड समजल्या जातील. याशिवाय २५ किलोंपेक्षा जास्त वजन असेल तर त्याला ही तरतूद लागू नाही. याअर्थी किरकोळ व्यापारास ही दरवाढ आहे, असे दिसते. जीएसटी कौन्सिलच्या ४७ व्या परिषदेत दरबदलाचा निर्णय झाला. त्याच्या प्रेस नोटमध्ये किरकोळ विक्री असे शब्द होते; मात्र नोटिफिकेशनमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे घाऊक व्यापारास नवी तरतूद लागू आहे का नाही, याबाबत संभ्रम आहे. एक नक्की की ग्राहक दुकानात आल्यावर त्याच्यासमोर मोजून वस्तू पॅक केल्या, तर नवी तरतूद लागू होणार नाही, करमाफी चालू राहील. संभ्रम दूर करण्यासाठी व सरकारी दृष्टिकोन स्पष्ट करण्यासाठी परिपत्रक काढले जाईल. मात्र, त्यामुळे संभ्रम वाढू नये, हीच इच्छा.

कर वाढला, की किंमत वाढणार, हे नक्की. मात्र, किमतीत ५ टक्के वाढ करणे जीएसटीच्या कायद्यास धरून होणार नाही. वस्तू करमाफ असेल तर खरेदी व खर्च यावर भरलेल्या जीएसटी कराची वजावट मिळत नाही. वस्तू करपात्र झाली, की खरेदी; तसेच वाहतूक ट्रक, टेम्पो, वजनकाटे आदी भांडवली वस्तुंवरील कर, वाहतूकखर्च, पॅकिंग आणि प्रस्थापना खर्च यावर भरलेल्या जीएसटी कराची वजावट मिळेल. वरील वस्तू-सेवेवर भरलेला कर वजा जाता निव्वळ कर भरावा लागेल, तो ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. म्हणजेच हा जो फायदा व्यापाऱ्यांना मिळेल, तेवढी किंमत कमी करावी लागेल. तशी न केल्यास जीएसटी कायद्यातील ‘अॅंटी प्रॉफिटिंग’ कलमान्वये कारवाई होऊ शकते. या बदलाने बाधित बहुतेक सर्व व्यापार अल्प नफ्यावर चालतो. त्या व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्स घेण्यातील अडथळे, जीएसटीची रिटर्न्स आदींची पूर्तता यासाठी जास्त दक्षता घ्यावी लागेल आणि हिशेब ठेवणे व तत्सम प्रस्थापना खर्च वाढेल. व्यापारातील सोपेपणा जाईल. ‘जीएसटी’त अगोदरच काय कमी वादविवाद होते, म्हणून ही नवी भर घातली आहे?